आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नामांकित शाळेत प्रवेशाला स्थगिती; खा. हिना गावित नाराज

- आठ दिवसांत निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा

Heena Gavit

नंदुरबार : आदिवासी विकास विभागाने २०२०-२१ वर्षांत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या नामांकित शाळा प्रवेश स्थगितीचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे अशी टीका खासदार डॉ. हिना गावित यांनी केली असून आठ दिवसांत हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे.

आदिवासी विकास विभागाकडून दरवर्षी राज्यातील सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळेत प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांचा शाळेतील सर्व खर्च आदिवासी विकास विभागा करतो. यासाठी दरवर्षी शाळांचे मूल्यांकन करुन नामांकित शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. यंदा करोनामुळे मूल्यांकन झाले नसल्याने पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने २२ मेच्या परिपत्रकाने जाहीर केला आहे. या निर्णयावर डॉ. गावित यांनी संताप व्यक्त केला. हा निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांची एक पिढी देशोधडीला लावणारा आहे, असे त्या म्हणाल्या.

सध्या राज्यातील साक्षरतेचे प्रमाण हे ८२.९० टक्के असून आदिवासींच्या शिक्षणाचे प्रमाण हे ६५.७० टक्के इतकेच आहे. त्यातही आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यात साक्षरतेचे प्रमाण ६४.३८ टक्के असल्याने अशा निर्णयाद्वारे आदिवासी विकास विभाग निरक्षरतेला प्रोत्साहन देत आहे. पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांंना नामांकित शाळेत प्रवेश स्थगिती जाहीर करतांना त्यापुढील शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांंचे नामांकित शाळेतील शिक्षण सुरू ठेवणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. मग याच शाळांमध्ये पहिली, दुसरीच्या विद्यार्थ्यांंना प्रवेश देता आला नसता का, असेही खा. गावित यांनी म्हटले आहे.

आदिवासी विकास विभागाने हा निर्णय मागे न घेतल्यास आदिवासी संघटना आणि यासाठी पुढे येणाऱ्या सर्व पक्षांच्या मदतीने राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशाराही गावित यांनी आदिवासी विकास विभागाला दिला आहे. सध्या राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के. सी. पाडवी हे नंदुरबारचेच आहेत. खासदार डॉ. गावितांनी त्यांच्या विरोधात रणशिंग फुंकले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER