कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट संकेत परिस्थिती चिघळू नये यासाठीचा अंतरिम उपाय

Supreme Court - Farmers

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अलिकडेच लागू केलेल्या तीन नव्या कृषीविषयक कायद्यांच्या निषेधार्थ राजदानी दिल्लीच्या सीमेवर गेला दीड महिना सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणखी चिघळू नये यासाठी या कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.

सरकार करत असलेल्या वाटाघाटींनी यश येईलसे वाट नाही, असे सांगून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आधी सांगितल्याप्रमाणे हा तिढा वाटाघाटींतून सोडविण्यासाठी  आम्ही तज्ज्ञांची एक समिती नेमू. या समितीचे काम उरकेपर्यंत हे कायदे तहकूब ठेवा, असे आम्ही सरकारला सांगून पाहिले. पण सरकारची तशी तयारी असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे समिती नेमत असताना आम्हालाच या कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी लागेल.

या कायद्यांच्या अनुषंगाने दोन प्रकारच्या याचिका न्यायालयापुढे आहेत. काही याचिका हमरस्ते अडवून बसलेल्या निदर्शकांना तेथून हटविले जावे यासाठी आहेत तर काही या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणाºया आहेत. सोमवारी झालेल्या अल्प सुनावणीत बराच गरमागरमी झाल्यानंतर सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे संकेत दिले. यासंबंधीचा औपचारिक आदेश अंशत: सोमवारी व अंशत: मंगळवारी दिला जाईल, असेही न्यायालयाने सांगितले.

सरकारच्या वतीने उभे राहिलेले अ‍ॅटर्नी जनर के. के. वेणुगापाळ व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सरन्यायाीस न्या.बोबडे म्हणाले,‘ वाटाघाटी आणि चर्चेसाठी एक समिती नेमण्याचा आमचा विचार आहे. सरकारने हे कायदे तहकूब ठेवले नाहीत तर आम्ही त्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देऊ. सरकार हा विषय ज्या पद्धतीने हाताळत आहे त्याविषयी आम्ही खूपच निराश आहोत. तुम्ही काही करत नाही म्हणून आम्हाला हे करावे लागत आहे. खरं तर .ाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी. तुम्ही केलेल्या कायद्यांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, तिच्यावर तोडगाही तुम्हीच काढायला हवा.’

सरकारला उद्देशून सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, या समस्येतून सामोपचाराने तोडगा निघावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठीच आम्ही तुम्हाला कायदे तहकूब करा असे सुचविले. कायदे अंमलात न आणून तुम्ही काही जबाबदारीने वागणार असाल तर आम्ही भारतीय कृषि संशोधन परिषदेतील (ICAR) तज्ज्ञांची समिती नेमू. तोपर्यंत (समितीचे काम होईपर्यंत) कायद्यांची अंमलबजावणी तहकूब ठेवा, एवढेच आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत. (तरीही) काही झाले तरी कायदे लागू ठेवण्याचा तुमचा अट्टाहास कशासाठी?

अशा प्रकारे संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांना स्थगिती देणे योग्य होणार नाही, असे वेणुगोपाळ व मेहता यांचे म्हणणे होते. तिढा सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. पण कायदे मागे घेतल्याशिवाय बोलणीच न करण्याची आडमुठी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. सरन्यायाधीश म्हणाले की, कायद्याला स्थगिती देणे आणि कायद्याच्या अंमलबजावमीस स्थगिती देणे यात फरक आहे. आम्ही फक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा विचार करत आहोत.

या तापलेल्या वातावरणात जरा जरी ठिणगी पडली तर हिंसाचार उसळू शकतो, अशी भीती राहून राहून आम्हाला वाटत आहे. कोणाच्याही रक्ताचे शिंतोडे आमच्यावर उडू नयेत यासाठी आम्ही हा विटार करत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित ठेवणे योग्य होईल व सरकारने केले नाही त न्यायालयाने ते जरूर करावे, असा काही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितल्यावर सरन्यायाधीश न्या. बोबडे म्हणाले की, आम्ही सर्वोच्च न्यायालय आहोत, आम्ही आमचे काम योग्य प्रकारे करू.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER