थिल्लर याचिकाकर्ते आणि सुप्रीम कोर्टाची हळुवार थप्पड!

Ayodhya Ram Mandir - Supreme Court Editorial

अयोध्येत (Ayodhya) राम मंदिराचे (Ram Mandir) काम सुरू झाल्यावर त्यात खो घालण्यासाठी थिल्लर याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना जबर दंड करून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) चार महिन्यांपूर्वी चांगलीच अद्दल घडविली. पण त्या आदेशाने याचिकाकर्त्यांची पुरती हबेलहंडी उडाली. त्यांनी पुन्हा न्यायालयाकडे येऊन ‘आमची चूक झाली, माफ करा’ अशी कळकळीची विनंती करत सपशेल लोटांगण घातल्यावर न्यायालयानेही, पुन्हा असा खोडसाळपणा न करण्याची तंबी देत, त्यांचा दंड तीन लाखांनी कमी केला.

अयोध्येची राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीची संपूर्ण वादग्रस्त जमीन राम मंदिर बांधण्यासाठी हिंदूंना देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबर रोजी दिला. त्यानुसार राम मंदिराचे काम करण्यासाठी सरकारने राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट स्थापन केला. यानंतर काही महिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकाच विषयावर दोन याचिका दाखल झाल्या. अयोध्येच्या त्या वादग्रस्त जागेवर भारतीय पुरातत्त्व विभागाने (Archaeological Survey of India) सन २००३ पासून सुरू केलेले; पण नंतर अर्धवट सोडलेले उत्खनन करण्याचे काम पूर्ण केले जावे व त्यात जे पुरातत्त्वीय अवशेष मिळतील ते त्याच ठिकाणी जतन केले जावे, अशी त्या याचिकांममध्ये मागणी होती.

यातील पहिली याचिका सतीश चिंधुजी शंभरकर, डॉ.देवानंद पितांबर उबाळे, अनिकेत शिवराम पवार आणि राजेश सीताराम जाधव या चौघांनी मिळूून केली होती. यातील सतीश शंभरकर हा नागपूरमधील एक विद्यार्थी आहे. स्वत:ला ‘वर्ल्ड आॅफ ह्युमॅनिटी’चे अध्यक्ष म्हणविणारे डॉ. उबाळे सावखेडा शिवार, जळगाव येथील आहेत तर पवार व जाधव हे दोघे रत्नागिरी येथील अनुक्रमे विद्यार्थी व खासगी नोकरी करणारा कर्मचारी आहेत. परस्परांपासून शेकडो मैल दूर राहणाऱ्या या चौघांनी एकत्र येऊन एकच याचिका कशी केली हे एक कोडेच आहे. दुसरी याचिका बिहारमधील मुंगेर येथील डॉ. आंबेडकर बोधी कुंज फाउंडेशनने केली होती.

न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने या दोन्ही याचिका ‘थिल्लर, विकृत व गुणवत्ताशून्य’ असल्याचे नमूद केले. एवढेच नव्हे तर ज्या निकालाने अयोध्यावादावर पडदा टाकण्यात आला तो वाद अशा अप्रत्यक्ष मार्गाने पुन्हा उकरून काढणे हा याचिकाकर्त्यांचा अंत:स्थ हेतू आहे, असेही न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले. याचिकाकर्त्यांनी दाव्याच्या खर्चापोटी प्रत्येकी एक लाख रुपये एक महिन्यात जमा करावे, असाही आदेश दिला गेला.

दोन्ही याचिकांमध्ये मिळून एकूण पाच याचिकाकर्ते होते. त्यामुळे त्यांनी सर्वांनी मिळून दाव्याच्या खर्चापोटी एकूण पाच लाख रुपये जमा करणे अपेक्षित होते. परंतु पहिल्या याचिकेतील चौघांनी मिळून फक्त एक लाख रुपये मुदत संपल्यानंतर जमा केले. आदेशाचे पालन झाले नाही म्हणून ते प्रकरण न्या. अजय खानविलकर व न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी पुन्हा सुनावणीसाठी लावण्यात आले. प्रत्यक्षात चार लाखांऐवजी एक लाख रुपयेच का जमा केले, याचे स्पष्टीकरण देताना याचिकाकर्त्यांच्या ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुमूर्ती म्हणाल्या की, प्रत्येक याचिकेला दाव्याचा खर्च एक लाख रुपये लावण्यात आला, असे वाटल्याने आम्ही तेवढीच रक्कम भरली. प्रत्यक्षात चार लाख रुपये भरायचे आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा राहिलेले तीन लाख केव्हा भरणार? असा सवाल न्या. खानविलकर यांनी केला. त्यावर अ‍ॅड. गुरुमूर्ती यांनी काकुळतीला येऊन याचिकाकर्त्यांना दया दाखविण्याची विनंती केली. त्या म्हणाल्या की, याचिका करणाऱ्यापैकी दोघे विद्यार्थी आहेत व एक जण मजूर आहे. त्यांना एवढी रक्कम भरायला लावली तर ते आयुष्यातून उठतील. केल्या चुकीचा त्यांना पश्चात्ताप झाला असल्याने त्यांना दया दाखवावी व भरलेली रक्कम पुरेशी ठरवून हा विषय येथेच मिटवावा. शेवटी न्यायालयाने ती विनंती मान्य केली आणि दाव्याचा खर्च चार लाखांवरून एक लाख असा कमी केला. दुसरी याचिका करणाऱ्यांनी दाव्याच्या खर्चाची रक्कम पूर्ण भरली की नाही, हे कळायला मार्ग नाही.

न्यायालयाने दया दाखविल्याने या याचिकाकर्त्यांचा थिल्लरपणा थोडक्यात निभावला असला तरी या प्रकरणाची समाप्ती ज्या पद्धतीने झाली त्यातून सर्व शंका मिटत नाहीत. ‘याचिकाकर्त्यांना पूर्ण चार लाख रुपये भरायला लावले तर ते आयुष्यातून उठतील’ असे गुरुस्वामी यांनी सांगितले. पण त्याच गुरुमूर्तींना फी देणे या याचिकाकर्त्यांना कसे परवडले? गुरुस्वामी या सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील आहेत. त्या किमान दोन वेळा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टात उभ्या राहिल्या. त्यांची फी दंडाच्या वाचलेल्या तीन लाख रुपयांएवढी नक्की झाली असणार. ‘तुम्ही चुकीचा सल्ला दिलात तर दाव्याचा खर्चपण तुम्हीच भरा’, असे मोघमपणे सुचवून न्या. खानविलकर यांनी हा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे काढला. पण ‘मीच पैसे न घेता काम केले आहे’, असे त्यावर गुरुस्वामी यांचे उत्तर होते. हे खरे की खोटे कळायला मार्ग नाही. खरे मानले तरी हे प्रकरण फी न घेता चालविण्यात या वकिलास का स्वारस्य होते, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ‘चार ठिकाणच्या लोकांनी एकत्र येऊन याचिका केली’, असे न्या. गवई यांनी बोलून दाखविले. पण तो विषयही तेवढ्यावर थांबला. त्यामुळे या थिल्लरपणाच्या खोलात न शिरता दया दाखविण्याने असे करू इच्छिणाऱ्या इतरांना कितपत जरब बसेल?

-अजित गोगटे

Disclaimer :- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER