नागपूर खंडपीठाच्या ‘त्या’ वादग्रस्त निकालास सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

Bombay HC Nagpur Bench - POCSO Act - Supreme Court
  • ‘पॉक्सो’ कायद्याखालील ‘लैंगिक अत्याचारा’चे प्रकरण

नवी दिल्ली :- अल्पवयीन मुलीला विवस्त्र न करता तिच्या छातीवरून हात फिरविणे किंवा तिची वक्षस्थळे दाबणे हा बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यानुसार (POCSO Act) लैंगिक अत्याचाराचा (Sexual Assault) गुन्हा ठरत नाही, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या ‘वादग्रस्त’ निकालास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली.

अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी केलेल्या तोंडी विनंतीवरून सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही स्थगिती दिली. हा निकाल ‘न भूतो’ असा आणि चुकीचा पायंडा पाडणारा आहे, असे सांगत वेणुगोपाळ यांनी स्थगितीची विनंती केली होती.

आम्ही स्थगिती देत असलो तरी सरकारने त्या निकालास आव्हान देणारे रीतसर अपील दाखल करावे, असे खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरलना सांगितले. तसेच हा निकाल देऊन नागपूर खंडपीठाने ज्या आरोपीची शिक्षा कमी केली होती त्यालाही नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले गेले.

या निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने तातडीने अपील करावे, अशी विनंती करणारे पत्र राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने दोनच दिवसांपूर्वी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठविले होते. राज्याने त्यावर काही करण्यापूर्वीच अ‍ॅटर्नी जनरलनी तत्परतेने ही स्थगिती मिळविली. राज्य सरकारने अपील केले तरी त्याचीही सुनावणी आता केंद्राच्या अपिलासोबतच होईल.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठावरील न्यायाधीश न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी सतीश वि. महाराष्ट्र सरकार (फौजदारी अपील क्र.१६१/२०२०) या प्रकरणात हा निकाल दिला होता. त्यांनी आरोपी सतीश याचे अपील मंजूर करून त्याला ‘पॉक्सो’खालील गुन्ह्याऐवजी भादंवि कलम ३५४ अन्वये बळाचा वापर करून स्त्रीचा विनयभंग करणे या तुलनेने कमी गंभीर गुन्ह्यासाठी कमी शिक्षा दिली होती. गेली दोन वर्षे उच्च न्यायालयावर अतिरिक्त न्यायाधीश असलेल्या न्या. गणेरीवाल यांना कायम करण्याची शिफारस सरन्यायाधीशांंच्याच अध्यक्षतेखालील ‘कॉलेजियम’ने त्यानंतर काही दिवसांनी केली होती.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER