राज्य सरकार आणि अनिल देशमुखांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका; याचिका फेटाळल्या

नवी दिल्ली : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपप्रकरणातील  सीबीआय (CBI) चौकशीचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) दिले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी आव्हान याचिका सुप्रीम कोर्टात  (Supreme Court) दाखल केली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकार आणि अनिल देशमुख यांना दणका दिला आहे. सोबतच कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi) केलेली याचिकाही फेटाळली आहे.

या प्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. मात्र, या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय उचलून धरला. अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय मार्ग उरलेले नाही. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारसाठीही धक्का मानला जात आहे. या प्रकरणात हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठली. त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांच्या भेटीनंतर अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.

नेमके सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?

या प्रकरणात झालेले आरोप अतिशय गंभीर आहेत. आयुक्तांपासून ते गृहमंत्र्यांबाबत सर्वांवरच आरोप आहेत. अनिल देशमुख यांनी  राजीनामा दिला असला तरी कोर्टाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. या प्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. मनसुख हिरेन हत्याप्रकरणात नाव आलेला निलंबित API सचिन वाझेला (Sachin Vaze) अनिल देशमुखांनी महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असे पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. त्यानंतर परमबीर सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले. त्याच वेळी अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल करून अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button