‘अ‍ॅट्रॉसिटी’संबंधी स्वत:च्याच पूर्वीच्या निकालांविषयी सुप्रीम कोर्टास साशंकता

Supreme Court - atrocity - Maharastra Today
Supreme Court - atrocity - Maharastra Today
  • ‘आधाचे निकाल कायद्याची कठोरता शिथिल करणारे’

नवी दिल्ली : एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे केवळ एवढ्याच कारणाने सवर्णाने तिच्यावर अत्याचार केला तरच ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायदा लागू होतो, या स्वत:च दिलेल्या पूर्वीच्या निकालांच्या योग्यतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने साशंकता व्यक्त केली आहे.

अनुसूचति जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा) गुन्ह्यासंबंधीचे आंध्र प्रदेशमधून आलेल्या एका अपिलावर निकाल देताना न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठने ही साशंकता व्यक्त केली. परंतु प्रस्तूत प्रकरणात आरोपीने पीडितेवर केलेला बलात्कार ती केवळ अनुसूचित जातीची किंवा जमातीची आहे म्हणून केलेला नाही हे तत्थ्यांवरून स्पष्ट होत असल्याने खंडपीठाने आधीच्या निकालांविषयी साशंकता वाटत असूनही या विषय अधिक मोठया खंडपीठाकडे सोपविण्याची शिफारस केली नाही.

यात उपस्थित झालेल्या मुद्दा ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्या’तील ३(२) (व्ही) या कलमाचा नेमका अर्थ लावण्यासंबंधीचा होता. यापूर्वीच्या खंडपीठांनी असे निकाल दिले होते की, पीडित व्यक्ती अनूसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीची आहे केवळ एवढ्याच कारणाने सवर्ण व्यक्तीने तिच्यावर अत्याचार केला असेल तरच त्याने या कलामाखालील गुन्हा केला असे  म्हणता येईल. थोडक्यात, पीडित व्यक्ती अनूसूचित जातीची किंवा जमातीची आहे व अत़्याचार करणारी व्यक्ती सवर्ण आहे एवढ्यावरूनच कायद्याचे हे कलम गृहितकाने आपोआप लागू होणार नाही.

आधीच्या निकालांशी असहमती व्यक्त करताना आताच्या या खंडपीठाने म्हटले की, हे निकाल कितपत बरोबर आाहेत याविषयी आमच्या मनात शंका आहे. कायद्याच्या या कलमात ‘केवळ एवढ्याच कारणाने’ असा शब्दप्रयोग वापरलेला नाही. तरीही त्याचा तसा अर्थ लावणे म्हणजे ही तरतूद कायद्यास अपेक्षित नसलेल्या प्रकारे संकुचित करणे ठरेल. कायद्यातील शब्दप्रयोगात ‘केवळ’ हा शब्द नाही. हा शब्दप्रयोग ‘ऑन दि ग्राऊंड’ एवढाच आहे. यात ‘ग्राऊंड’ या शब्दाच्या आधी ‘दि’ असा निश्चितीदर्शक शब्द वापरला आहे एवढ्यावरून गुन्हा केवळ तेवढ्या कारणानेच केलेला आसायला हवा, असाच अर्थ निघतो असे नाही.

खंडपीठाने म्हटले की, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवरील अत्याचार हा एक माणूस म्हणून त्यांच्या प्रतिष्ठेवर घाला असतो. त्यापासून त्यांना संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आलेला असल्याने या कलमाचा अर्थ आधीच्या खंडपीठाने लावल्याप्रमाणे लावणे म्हणजे कायद्याचा कठोरपणा शिथिल करणे आहे. सामाजिक विषमता हा अनेक गोष्टींचा समुच्चय असतो. जात हा त्यातील एक अविभाज्य भाग आहे. या कलमांचा संकुचित अर्थ लावणे हे या सामाजिक वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणे आहे. त्यामुळे आम्हाला असे वाटते की, अत्याचाराच्या घटनेत पीडित व अत्याचारी यांची जात हा एकमेव पैलू नसला तरीही हे कलम लागू होते, असे मानायला हवे.

याच उद्देशाने एरवी तशाच प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी दंड विधानात दिलेल्या शिक्षेहून अधिक कडक शिक्षेची व अधिक दंडाची तरतूद या कलमात करण्यात आली आहे, हेही खंडपीठाने नमूद केले. खंडपीठाने याचीही दखल घेतली की, या कलमात करण्यात आलेली ताजी दुरुस्ती २६ जानेवारी, २०१६ पासून लागू झाली आहे. या दुरुस्तीने ‘ on the ground of ’ याऐवजी आता ‘ knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe`’ असा शब्दप्रयोग करण्यात आला आाहे. याचाच अर्थ असा की, आपण जिच्यावर अत्याचार करत आहोत ती व्यक्ती अनुसूचित जातीची किंवा जमातीची आहे याची अत्याचारास जाणीव असणे एवढेच हे कलम लागू होण्यासाठी आता पुरेसे आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button