सुप्रीम कोर्टाने ठरवून दिली अंतरिम पोटगीसाठी मार्गदर्शिका

Supreme Court

नवी दिल्ली :- वैवाहिक तंट्याच्या प्रकरणात दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अन्वये अतरिम पोटगीची (Interim Maintainance) रक्कम कशी ठरवावी यासाबंधीची एक मार्गदर्शिका (Guidelines) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ठरवून दिली. देशभरातील सर्व कुटुंब न्यायालये, जिल्हा न्यायालये व दंडाधिकारी न्यायालयांना त्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

एकाच तंट्याशी संबंधित विविध प्रकरणे निरनिराळ्या न्यायालयांमध्ये दाखल होऊन त्यांत परस्परविरोधी निकाल दिले जाणे टाळावे यासाठी काय काळजी घ्यावी, याचेही काही नियम न्यायालयाने ठरवून दिले.

पत्नीने स्वत:साठी व मुलासाठी पतीकडून पोटगी मागण्यासाठी दाखल केलेल्या एका प्रकरणातील महाराष्ट्रातून केल्या गेलेल्या अपिलात न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. एस. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

अंतरिम पोटगीच्या संदर्भात न्यायालयाने असा आदेश दिला की, यापुढे पोटगीसाठी दाखल केल्या जाणार्‍या प्रत्येक प्रकरणात दोन्ही पक्षकांरांनी आपल्या मलमत्ता व देणी यांचा सर्व तपशील प्रामाणिकपणे उघड करणारी प्रतिज्ञापत्रे करणे बंधनकारक असेल. हे बंधन केवळ नव्याने दाखल होणार्‍या प्रकरणांना नव्हे तर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांनाही लागू होईल. या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे अंतरिम पोटगीची रक्कम कशी ठरवावी याची मार्गदर्शिका खंडपीठाने तयार केली व तिचे पालन करणेही बंधनकारक केले.

याखेरीज खंडपीठाने असाही आदेश दिला की, पोटगीसाठी अर्ज करताना त्याच दोन पक्षकारांमध्ये त्याआधी दुसर्‍या कुठल्या कायद्याखाली पोटगीचे प्रकरण झाले आहे का़?  झाले असल्यास त्यात झालेल्या निकालाचा तपशील वगैरे सर्व माहिती द्यावी लागेल. आधी अन्य कायद्यानुसार पोटगीचा आदेश झाला असेल तर  नवा आदेश  देताना आधीच्या आदेशात ठरलेली पोटगीची रक्कमही विचारात घेतली जावी.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER