हंगामी सुटकेसाठी कैद्यांचे केलेले वर्गीकरण योग्यच मेधा पाटकर यांचे अपील सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

SC & medha patkar

मुंबई : महाराष्ट्रांतील कारागृहांमधील गर्दी कमी करून कैद्यांना कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता टाळण्याच्या उद्देशाने कच्च्या कैद्यांना हंगामी ‘पॅरोल’ किंवा जामिनावर सोडण्यासाठी राज्याच्या उच्चाधिकार समितीने या कैद्यांचे केलेले वर्गीकरण योग्यच आहे, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर व त्यांच्या ‘नॅशनल अलायन्स आॅफ पीपल्स मूव्हमेन्ट्स’ (National Alliance of People’s Movements ) या संघटेने केलेले अपील फेटाळले.

याविरुद्ध केली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने हे अपील केले गेले होते. ते फेटाळताना सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्ण़ा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, उच्चाधिकार समितीने कच्च्या कैद्यांचे वर्गीकरण करताना मनमानी निकष लावले असे आम्हाला मुळीच वाचत नाही.

ज्यांना हंगामी ‘पॅरोल’वर सोडले जाऊ शकेल अशा कच्च्या कैद्यांच्या वर्गीकरणातून समितीने ज्यांना खटल्यात गुन्हे सिद्ध झाल्यास सात वर्षांहून अधिक कारावासाची शिक्षा होऊ शकते असे कच्चे कैदी तसेच ज्यांच्यावर आर्थिक घोटाळे किंवा ज्यांच्यावर ‘मकोका’, ‘एनडीपीएस’ ‘एमपीआयडी’ व ‘पीएमएलए’ यासारख्या विशेष कायद्यान्वये खटले प्रलंबित आहेत अशा कैद्यांना वगळले होते. ते वर्गीकरण योग्य ठरविताना न्यायालयाने म्हटले की, यासाठी लावल्याल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य  या निकषात काहीच गैर नाही. कच्चे कैदी अशा प्रकारे सोडण्यामागील मूळ उद्देश तुरुंगांमधील गर्दी कमी करणे हा असला तरी हे करत असताना समाजाची सुरक्षितता दुलर्क्षित केली जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, ज्यांना या वर्गीकरणातून वगळण्यात आले आहे त्यांचा पॅरोल किंवा जामिनाचा हक्क हिरावून घेतला गेला आहे, असेही नाही. असे कच्चे कैदी सक्षम न्यायालयास सबळ कारणे पटवून देऊन पॅरॉल किंवा जामीन मिळवू शकतात. त्यामुळे पक्षपाताचा मुद्दाही लागू होत नाही.

उच्च न्यायालयाच्या  एका वरिष्ठ न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक राज्याने अशी एक उच्चाधिकार समिती नेमून, तिच्यामार्फत छाननी करून तुरुंगांमधील कच्च्या कैद्यांची गर्दी कोरोना काळात कमी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेच २० मार्च रोजी दिले होते. महाराष्ट्रातही त्यानुसार कच्चे कैदी सोडले गेले.

उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली तेव्हा १०,३३८ कच्च्या कैद्यांना हंगामी जामिनावर किंवा पॅरॉलवर सोडले गेले होते व २६,२७९ कच्चे कैदी राज्यातील तुरुंगात शिल्लक होते. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे रहोते की, एवढे करूनही तुरुंगातील गर्दी कमी झालेलीच नाही कारण तुरुंगांची कच्च्या कैद्यांची क्षमता फक्त २३,२१७ एवढीच आहे. परंतु राज्य सरकारने असे सांगितले होते की, आणखी ३६ हंगामी तुरुंग उभारण्यात येत असून क्षमतेहून जास्तीचे कच्चे कैदी तेथे हलविम्याचे काम सुरु आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER