गुन्हेगारांना निवडणूक बंदीचा आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

‘हे संसदेचे काम, आम्ही ओदश देऊ शकत नाही’

Supreme Court

नवी दिल्ली :- पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतद आहे अशा गुन्ह्यासाठी जिच्याविरुद्ध फौजदारी खटल्यात न्यायालयाकडून आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत अशी व्यक्ती लोकसभा किंवा विधानसभेवर निवडून आली तरी ती निवडणूक अवैध आणि रद्दबादल मनण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली.

‘लोकप्रहरी’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेली याचिका ऐकण्यास नकार देताना न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या.हेंमत गुप्ता व न्य न्या. अजय रस्तोगी यांनी सांगितले, तुम्ही म्हणता ते आम्हाला पटत असले तरी आम्ही तुम्हाला हवा तसा आदेश देऊ शकत नाही. कोणता कायदा करावा, तो कसा करावा व केव्हा करावा हा विषय पूर्णपणे संसदेच्या अखत्यारितील विषय आहे. आम्ही त्यासंबंधी संसदेस आदेश देऊ शकत नाही.

ही बातमी पण वाचा : न्यायाधीशांच्या बदनामीबद्दल १७ व्यक्तींविरुद्ध नोंदले गुन्हे

याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड.एस. एन. शुल्का यांचे  म्हणणे असे होते की, राजकारण आणि निवडणूकप्रक्रिया गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा ठराव संसदेने १९९७ मध्ये एकमताने मंजूर केला. पण गेल्या २३ वर्षांत त्यादृष्टीने संसदेने प्रत्यक्षात काहीही केलेले नाही. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या सदस्यांची लोकसभेतील संख्या उत्तरोत्तर वाढत आहे. संसदेत आत्ताच गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या सदस्यांची संस्था ३३ टकक्यांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे हा विषय संसदेवर सोडला तर असा कायदा केला जाण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयानेच संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असलेला विशेषाधिकार वापरून स्पष्ट आदेश द्यावा.

यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, आता तुम्ही जे मुद्दे मांडत आहात तेच मुद्दे २०१४ मध्येही आमच्यापुढे आले होते. तेव्हा विधी आयोगास यात लक्ष घालण्यास सांगण्यात आले होते. त्यावर ज्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाने फौजदारी गुन्ह्याचे आरोप निश्चित केले आहेत अशा व्यक्तींना निवडणूक लढण्याची बंदी करणारा कायदा करण्यास अनुकूलता दर्शविली. त्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. ती करायची की नाही, हा विषय संसदेच्या अखत्यारितील आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER