‘सेंट्रल व्हिस्टा’ पुनर्विकासाचे काम थांबविण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

Supreme Court - Central Vista Redevelopment Project
  • हायकोर्टात प्रकरण प्रलंबित असल्याचे कारण

नवी दिल्ली : नवे संसद भवन आणि पंतप्रधान व उपराष्ट्रपतींसाठी नव्या आलिशान निवासस्थानांच्या बांधकामासह त्या परिसराचा मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास करण्याच्या केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ (Central Vista Redevelopment) या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम दिल्लीतील कोरोना महामारीचा  वाढता जोर लक्षात घेता तूर्त बंद ठेवावे, अशी  मागणी करणारे अपील ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी नकार दिला.

यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका केली गेली आहे. त्यावरील सुनावणी १७ मेपर्यंत तहकूब केली गेली म्हणून याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आले. परंतु न्या. विनीत शरण व न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने अपील ऐकण्यास नकार देताना सांगितले की, प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असताना आम्ही हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही. तुम्ही उच्च न्यायालयात सोमवरी जाऊन सुनावणी लवकर घेण्याची मुख्य न्यायाधीशांना विनंती करा. ते त्यावर सकारात्मक विचार करतील, याची आम्हाला खात्री आहे.

दिल्लीत सध्या कोरोनामुळे जे निर्बंध लागू आहेत त्यानुसार जेथे कामगारांना कामाच्या ठिकाणीच राहण्याची सोय असेल अशीच बांधकामे सुरु ठेवता येतील. ‘सेंट्रल व्हिस्टा’च्या कामाच्या ठिकाणी मजुरांच्या राहम्याची सोय नाही. मजुरांच्या वसाहती सराय काले खान, करोलबाग व कीर्तिबाग अशा  दूरवरच्या ठिकाणी आहेत तेथून मजुरांना रोज बसने कामाच्या ठिकाणी आणले व परत नेले जाते. असे असूनही ‘अत्यावश्यक काम’ म्हणून हे बांधकाम सुरु ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे..

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे की, ‘सेट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाचे हे काम अत्यावश्यक मुळीच नाही. ते पूर्ण करण्याची ‘डेडलाइन’ संबंधित मंत्रालयाने कंत्राटदारांना ठरवून दिली असली तरी सध्याची कठीण परिस्थिती पाहता हे काम काही महिने पुढे गेल्याने काही बिघडणार नाही. दिल्लीत सध्या कोरोनाची दुसरी लाट जोरात आहे. पण आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. ऑक्सिजनचा तुटवडा आहे व रुग्णांना इस्पितळांमद्ये जागा नाही. अशा वेळी हे काम सुरु ठेवून परिस्थिती आणखी बिघडण्याचे निमित्त देण्यापेक्षा लोकांचे  प्राण वाचविणे अधिक महत्वाचे आहे.

या प्रकल्पासाठी दिलेल्या मंजुरींना आव्हान देणाºया याचिका जानेवारीत फेटाळून सर्वोच्च न्यायालयाने कामाला काही अटींवर हिरवा कंदील दिला होता. याचिकाकर्ते म्हणतात की, न्यायालयाच्या त्या निकालाच्या पलिकडे जाऊन काम पुन्हा कायमचे बंद करण्याची आमची इच्छा नाही. कोरोनाचा जोर ओसरेपर्यंत ते करू नये एवढीच आमची विनंती आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button