अनिल देशमुख व राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टानेही लगावली थप्पड

‘सीबीआय’ चौकशीच्या आदेशावर केले शिक्कामोर्तब; देशमुख व सरकारची अपिले तडकाफडकी फेटाळली

नवी दिल्ली :- पोलिसांना दरमहा १०० कोटी रुपयांच्या हप्तेवसुलीचे टार्गेट दिल्याच्या महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावरील आरोपाची केंद्रीय गुप्तचर विभागाकडून (CBI) प्राथमिक चौकशी करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme court) गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांना लिहिलेल्या पत्रात हा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यासह चौघांनी केलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अशा प्राथमिक चौकशीचा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध स्वत: देशमुख व राज्यातील ‘महाविकास आाघाडी’च्या (Mahavikas Aghadi) सरकारने केलेल्या विशेष अनुमती याचिका न्या. संजय कृष्ण कौल आणि  न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने दाखलही करून न घेता फेटाळल्या. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लगेच राजीनामा देणाऱ्या देशमुख यांना व त्यांची पाठराखण करणाऱ्या सरकारला पुन्हा एक चपराक बसली आहे.

आरोपाचे गंभीर स्वरूप व ते ज्या व्यक्तीविरुद्ध केले गेले त्या व्यक्तीचे पद लक्षात घेता एखाद्या त्रयस्थ संस्थेकडून याची चौकशी व्हायला हवी, असे आम्हालाही वाटते. शासनव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी हे आवश्यक आहे; शिवाय दिलेला आदेश फक्त प्राथमिक चौकशीचा आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचे आम्हाला काहीच कारण दिसत नाही, असे खंडपीठाने ‘एसएलपी’ फेटाळताना नमूद केले.

देशमुख यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी व परमबीर सिंग यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हा निर्णय दिला गेला.

युक्तिवाद सुरू असताना न्या. कौल डॉ. सिंघवी यांना म्हणाले होते की, या प्रकरणातील दोन व्यक्ती (देशमुख व परमबीर सिंग) फारकत होईपर्यंत परस्परांच्या खाद्याला खांदा लावून काम करत होत्या. आरोप कोण्या शत्रूने नव्हे तर जो तुमचा ‘राईट हॅण्ड‘ होता अशा व्यक्तीनेच केले आहेत. त्यांना पोलीस आयुक्तपदी तुम्हीच नेमले होते. आरोप झालेली व्यक्ती राज्याची गृहमंत्री आहे, हे गृहीत धरून उच्च न्यायालयाने तो आदेश दिला. पण राजीनामा दिल्याने देशमुख आता गृहमंत्री नाहीत. त्यामुळे आता त्रयस्थ चौकशीची गरज नाही, असेही डॉ. सिंघवी म्हणाले. पण उच्च न्यायालयापुढे सुनावणी झाली तेव्हा ते गृहमंत्री होते. त्यामुळे त्या आदेशात काही खोड काढता येणार नाही, असे न्यायमूर्तींनी निदर्शनास आणले.

राज्य सरकारने ‘सीबीआय’ला दिलेली राज्यातील प्रकरणांच्या तपासाची सरसकट परवानगी काढून घेतली असताना असा आदेश देणे संघराज्य व्यवस्थेवर आघात करणारा आहे, असेही डॉ. सिंघवी यांचे म्हणणे होते.

सिब्बल मुख्यत: दोन मुद्दे पुन्हापुन्हा मांडत राहिले. एक, उच्च न्यायालयाने देशमुख यांना नोटीस न काढता, त्यांचे म्हणणे ऐकूनही न घेता आदेश दिला. दोन, परमबीर सिंग यांनी जो आरोप केला ती त्यांची स्वत:ची माहिती नाही. त्यांचा हा आरोप इतरांनी दिलेल्या ऐकीव माहितीवर आधारित आहे. त्याला काही पुरावा नाही. अशा प्रकारचे आदेश दिले गेले तर या देशातील लोकशाही टिकणार नाही व  उच्च न्यायालयाचा हा तद्दन चुकीचा आदेश तुम्ही कायम केलात तर तो या देशाच्या दृष्टीने अत्यंत दु:खाचा दिवस ठरेल, असे कळकळीचे प्रतिपादनही सिब्बल यांनी केले.

अद्याप गुन्हा नोंदलेला नाही. फक्त प्राथमिक चौकशी केली जायची आहे, असे सांगून न्यायमूर्तींनी सिब्बल यांना वारंवार विचारले की, गुन्हा नोंदविण्याच्या आधी आरोपीचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, असे कोणता कायदा सांगतो? त्यावर सिब्बल यांनी प्रतिप्रश्न केला की, मी आरोपीही नाही व संशयित नाही. मग माझ्याविरुद्ध चौकशी कोणत्या कायद्याने केली जाऊ शकते?

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button