पर्यावरणीय नियामक संस्थेवरून केंद्राला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

Supreme court - Maharastra Today

नवी दिल्ली : मोठे उद्योग, विकास प्रकल्प आणि बांधकामे उभे करण्यापूर्वी त्यांचा पर्यावरणावर कितपत दुष्परिणाम होईल याचे मूल्यमापन करून त्यानुसार सशर्त मंजूरी देण्यासाठी पूर्णपणे स्वायत्त असे ‘राष्ट्रीय पर्यावरणीय नियामक प्राधिकरण’ नेमण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका करण्यात आली असून न्यायालयाने त्यावर केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातच ‘अ‍ॅडव्होकेट आॅन रेकॉर्ड’ म्हणून वकिली करणाºया अ‍ॅड, सत्य मित्रा यांनी ही याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने त्यावर नोटीस जारी केली. केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांत उत्तर द्यायचे आहे.

याचिाककर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी असे निदर्शनास आणले की, पर्यावरण संरक्षण कायद्यात अशा राष्ट्रीय नियमक संस्था नेमण्याची तरतूद आहे. परंतु सरकारने ती नेमली नाही. त्याऐवजी कायद्याखालील नियमावलीत पर्यावरणीय मूल्यमापन व मंजुरी यासाठी जी व्यवस्था करण्यात आली ती समाधानकारक नाही,असे मत नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयानेच एका प्रकरमात असे स्वायत्त प्राधिकरण नेमण्यास सांगितले. परंतु न्यायालयाचा तो आदेश नव्हता तर केवळ सूचना होती, अशी सबब सांगूना सरकारने टाळाटाळ केली. तेव्हा आम्ही आधीच्या निकालात सूचना केली नव्हती तर आदेशच दिला होता, असे न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये स्पष्ष्ट केले. तरीही सरकारने अद्याप असे स्वायत्त प्राधिकरण स्थापन केलेले नाही.

नागरिकांना आरोग्यदायी आयुष्य जगण्याचा मूलभूत अधिकार वास्तवात उपभोगता यावा यासाठी उद्योग व विकासामुळे पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेणे हे सररकारचे कर्तव्य ठरते. पर्यावरणाची हानी झाल्यावर ती करणाºयांवर कारवाई केल्यने झालेली हानी भरून निघत नाही. त्यामुळे आधीच योग्य शहानिशा करणे तर्कसंगत ठरते. यासाठीची यंत्रणा स्वायत्त, पारदर्शी व परिणामकारकच असायला हवी, असे याचिकाकर्त्यांचे प्रतिपादन आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER