‘एनडीए’मधील महिलांच्या संपूर्ण प्रवेशबंदीवर सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

Supreme Court - NDA
  • लैंगिक पक्षपातास आव्हान देणारी जनहित याचिका

नवी दिल्ली : भारतीय सैन्यदलांसाठी अधिकारी तयार करणाºया ‘राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी’ (National Defence Academy-NDA) आणि नौदल अकादमी या दोन अग्रगण्य संस्थांची प्रवेशपरीक्षा देण्यास आणि तेथे प्रशिक्षण घेण्यास महिलांना पूर्णपणे मज्जाव करण्याच्या पूर्वापार चालत आलेल्या धोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयास नोटीस जारी केली.

या धोरणास आव्हान देणाºया जनहित याचिकेवर सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने नोटीस काढून प्रतिवादींंना चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. कुश कारला यांनी ही याचिका केली आहे.

‘एनडीए’ व नौदल अकादमीची प्रवेश परीक्षा देण्यासाठी इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता आहे. मात्र १८ वर्षांवरील अविवाहित मुलेच फक्त त्यासाठी अर्ज करू शकतात. पात्रता व इच्छा असूनही महिलांना ही प्रवेश परीक्षा देण्यास व प्रवेश मिळाल्यावर या अकादमींमध्ये प्रशिक्षण घेण्यास सरसकट मज्जाव करण्यास कोणताही कायदेशीर वा संवैधानिक आधार नाही. उलट सरकारचे हे धोरण महिलांच्या मुलभूत हक्कांची उघड पायमल्ली करणारे आहे. खास करून महिलांना त्यांच्या लिंगाच्या आणि नैसर्गिक स्त्रैण स्वभावाच्या आधारे पुरुषांच्या बरोबरीने संधी न देणे घटनाबाह्य असल्याचा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना लष्करात ‘पर्मनन्ट कमिशन’ देण्याच्या निकालात (सचिव, संरक्षण मंत्रालय वि. बबिता पुनिया व इतर) दिल्यानंतर तर सरकारच्या या पक्षपाती धोरणाचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारच्या या धोरणामुळे महिलांच्या समानतेच्या, कायद्याने समान वागणूक मिळण्याच्या, लैंगिक आधारावर पक्षपात न केला जाण्याच्या व पसंतीचा आणि आवडीचा व्यवसाय करण्याच्या मुलभूत हक्कांची (संविधानाचे अनुच्छेद १४, १५, १६, २१ व १९)  पायमल्ली होते, असेही याचिकेचे प्रतिपादन आहे. पुरुष या अकादमींमधील प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर सैन्यदलांमध्ये थेट अधिकारी म्हणून रुजू होतात. त्यामुळे ‘पर्मनन्ट कमिशन’ मिळून ते करियरमध्ये प्रगती करू शकतात. परंतु महिलांना ही संधीच न दिल्याने क्षमता व गुणवत्ता असूनही महिला सैनिकी करियरमध्ये नेहमीच पुरुषांच्या मागे पडतात, असे याचिका म्हणते.

एक प्रकारे ही  याचिका म्हणजे ‘पर्मनन्ट कमिशन’साठीच्या यशानंतर महिला सबलीकरणाच्या त्याच लढ्यातील पुढचे पाऊल आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER