‘कोस्टल रोड’साठी तूर्तास फक्त ९० हेक्टर जागेवरच भराव टाका सुप्रीम कोर्टाचे मुंबई महापालिकेस निर्देश

SC& BMC

मुंबई : मुंबईतील ‘कोस्टल रोड’ प्रकल्पासाठी  २०१६ मध्ये जेवढ्यासाठी ‘सीएरझेड’ ( Coastal Zone Regulations) मंजुरी मिळाली आहे फक्त तेवढयाच ९० हेक्टर क्षेत्रावर समुद्रात भराव टाकून तूर्तास जमीन तयार केली जावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) बृहन्मुंबई महापालिकेस दिले आहेत.

महापालिकेस या प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकून एकूण १११ हेक्टर क्षेत्रफळाची जमीन संपादित करायची आहे. राहिलेल्या २१ हेक्टरला पर्यावरणीय मंजुरी मिळायची असून त्याबाबत महाराष्ट्र ‘सीआरझेड’ प्राधिकरणापुढे येत्या ३१ ऑक्टोबर  रोजी सुनावणी व्हायची आहे

आधी मंजुरी मिळालेल्या ९० हेक्टरपैकीही फक्त २० हेक्टर संपादित जमीन प्रत्यक्ष ‘कोस्टल रोड’साठी  वापरली  जायची आहे. राहिलेल्या संपादित जमिनीवर.उद्यान, सायकल ट्रॅक, फुलपाखरे उद्यान, नागरिकांना फेरफटका मारण्याचे ठिकाण ( Promonade) असा हरित विकास केला जायचा आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पास दिलेली पर्यावरणीय मंजुरीच बेकायदा ठरवून रद्द केली होती. त्याविरुद्ध महापालिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. त्या अपिलात उच्च न्यायालयाचा निकाल स्थगित केला गेला. तरीही महापालिका व कंत्राटदार मिळालेल्या मंजुरीहून अधिक जागेवर भराव टाकत आहेत, अशी तक्रार करणारे अर्ज पर्यावरणवाद्यांनी केले. त्यावर सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे,न्या. ए. एस,. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यन यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे खुलासा करणारे निर्देश दिले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER