बिआंत सिंगांंच्या खुन्याच्या दयेच्या अर्जावर २५पर्यंत निर्णय घ्या सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला निर्देश

Supremecourt

नवी दिल्ली : पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिआंत सिंग यांच्या खुनाबद्दल फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या बलवंत सिंग राजोअना या सिद्धदोष कैद्याने केलेल्या दयेच्या अर्जांवर केंद्र सरकारने येत्या २५ जानेवारीपर्यंत राष्ट्रपतींकडे आपली शिफारस पाठवावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

राष्ट्रपतींकडे केलेला आपला दयेचा अर्ज गेली आठ वर्षे अनिर्णित आहे. त्यामुळे या विलंबाच्या कारणावरून आपली फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपीत परिवर्तित करावी, अशी याचिका राजोअना याने केली आहे. ३१ ऑगस्ट, १९९५ रोजी चंदिगढमध्ये बॉम्बस्फोटात त्यावेळेचे पंजाबचे मुख्यमंत्री बिआंत सिंग यांची हत्या करण्यात आली होती. तेव्हा अटक झाल्यापासून राओअना गेली २५ वर्षे तुरुंगात आहे.

राजोअना याची याचिका सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे आली तेव्हा राजोअना याच्या दयेच्या अजावर प्रक्रिया सुरु असून संबंधित सरकारमधील सक्षम प्राधिकाºयांकडे विचाराधीन आहे, असे सांगून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराजन यांनी थोडा वेळ देण्याची विंनंती केली. याला विरोध करताना राजोअनाचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी म्हणाले की, नटराजन यांचे हे प्रतिपादन पूर्णपणे गैरलागू आहे. आत्तापर्यंत झालेल्या आठ वर्षांहून अधिक विलंबावरच राजोअना फाशी रद्द करायला पात्र ठरतो. त्यांनी या संदर्भात शत्रुघ्न चौहान व श्रीहरन यांची फाशी याच मुद्द्यावर यापूर्वी रद्द करण्यात आल्याचे दाखले दिले.

यावर सरन्यायाधीश रोहटगी यांना म्हणाले, इतकी वर्षे गेल्यावर आणखी काही आठवडे थांबल्याने फारसा फरक पडणार नाही. ‘तसाही २६ जानेवारी हा असा निर्णय घेण्यासाठी शुभदिन आहे,’असा शेराही न्या, बोबडे यांनी मिश्किलपणे मारला. त्याला रोहटगी यांनीही पुष्टी जोडली की, यंदा तसेही प्रजासत्ताक दिनाला कोणी परदेशी प्रमुख पाहुणे येणार नसल्याने त्यांना (सरकारला) निर्णय घेण्यात अडचण पडू नये. त्यांच्या या म्हणण्याचा संदर्भ इंग्लंडचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन न येण्याशी होती. आधी प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून जॉन्सन येतील, असे ठरत होते. परंतु कोरोना महामारीमुळे जॉन्सन यांनी येण्यास असमर्थता कळविली आहे.

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येबद्दल फाशी झालेल्या पेरारिवलन व अन्य दोन खुन्यांची फाशी दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास असमर्थनीय विलंबाच्या कारणाने सन २०१४ मध्ये रद्द केली होती. तोपर्यंत त्या तिघांनी २० वर्षांहून अधिक तुरुंगवास भोगला होता.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER