सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनुसूचित जाती जमातींसाठी अन्यायकारक – रामदास आठवले

Ramdas Athavale

मुंबई :- अनुसूचित जाती जमातींना सरकारी नोक-यांत आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नसून पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अनुसूचित जाती जमातीवर अन्याय करणारा असल्याचे रिपब्लनिक पक्षाचे नेते आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

रा. स्व. संघाचे नेते दहशतवाद्यांच्या ‘हिट लिस्ट’वर, अत्याधुनिक स्फोटकांच्या सहाय्याने हल्ल्याची शक्यता

आरक्षण हे संविधानाच्या अनुसुची 9 मध्ये समाविष्ट करावे यासाठी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान; अर्जुन मेघावल; अर्जुन मुंडा यांचे शिष्टमंडळ घेऊन रामदास आठवले हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद सार्वभौम असून संसदेत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा कायदा सरकारने करावा, अशी मागणी त्यांना करणार असल्याचे आठवले यांनी म्हटले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यामध्ये झालेल्या पुणे कराराचा संदर्भ घेऊन अनुसूचित जातीला 15 टक्के आणि अनुसूचित जमातींना 7.5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय संविधानाद्वारे देण्यात आला आहे. आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे होत असल्याचे ते म्हणाले. महामानव अनुसूचित जाती जमातींना सरकारी नोकरीत देण्यात आलेले आरक्षण ही संविधानिक तरतूद असून त्यानुसार राज्य सरकारांनी अनुसूचित जाती जमातींना नोकरीत आणि पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिलेच पाहिजे. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना निर्देश दिले पाहिजे, असे आठवले म्हणाले.