देशद्रोहाच्या गुन्ह्याची वैधता तपासण्यास सुप्रीम कोर्ट राजी

Supreme Court
  • पत्रकारांच्या याचिकेवर केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली : देशद्रोहाच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या भारतीय दंड विधानातील १२४ ए या कलमाची घटनात्मक वैधता पुन्हा एकदा तपासण्यास सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) राजी झाले आहे.

इंग्रजांनी भारतावरील त्यांच्या वसाहतवादी सत्तेच्या काळात केलेल्या या कायद्यास आव्हान देणारी याचिका किशोरचंद्र वांगखेमा आणि कन्हैयालाल शुक्ला या अनुक्रमे मणिपूर व छत्तीसगडमधील पत्रकारांनी केली आहे. न्या. उदय उमेश लळित, न्या. इंदिरा बॅनर्जी व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली व उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी होईल.

याचिका म्हणते की, या कलमाची भाषा एवढी मोघम आणि संदिग्ध आहे की, त्यामुळे सरकारवर वाजवी टीका करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी या कलमाचा दुरुपयोग करण्यास सरकारला वाव मिळतो. नव्हे, किंबहुना या कायद्याचा सर्रास दुरुपयोगच केला जातो.

याचिका म्हणते की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा बहुमोल मूलभूत अधिकार आहे. अन्य कोणत्याही मूलभूत अधिकाराप्रमाणेच या अधिकारावरही सरकार वाजवी बंधने आणू शकते. परंतु देशद्रोहाच्या या गुन्ह्याचे बंधन एवढे जाचक आहे की, या कलमाच्या वापराने नागरिकांची बोलती बंद होते. म्हणूनच हा कायदा अवाजवी बंधने आणणारा असल्याने घटनाबाह्य आहे. आपण केलेल्या सरकारविरोधी लिखाणामुळे देशद्रोहाचे खटले भरून आपल्याला वारंवार कसा त्रास दिला जातो, याचा स्वानुभवही या पत्रकारांनी याचिकेत नमूद केला आहे.

याचिका म्हणते की, विधिवत स्थापन झालेले सरकार उलथून टाकण्यासाठी लोकांना चिथावणी देणारी उक्ती किंवा कृती देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात अपेक्षित आहे. स्वातंत्र्यानंतर याच विषयासंबंधी ‘नॅशनल सेक्युरिटी अ‍ॅक्ट’, ‘नॅशन सेफ्टी अ‍ॅक्ट’ व बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा यासारखे विशेष कायदे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता सरकारविरोधी कारवाया करणाऱ्यांवर बडगा उगारण्यासाठी देशद्रोहाच्या या कालबाह्य ठरलेल्या गुन्ह्याचे कोणतेही प्रयोजन राहिलेले नाही. केवळ इंग्लंडमध्येच नव्हे तर लोकशाही विश्वातील सर्वच देशांत असा कायदा रद्द करण्यात आला आहे, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

कलम १२४ एच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका केदारनाथ सिंग वि. बिहार सरकार या प्रकरणात फेटाळून खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या गुन्ह्याच्या वैधतेवर सन १९६० मध्येच शिक्कामोर्तब केले होते. परंतु याचिकाकर्ते म्हणतात की, गेल्या ६० वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे व परिस्थिती आमूलाग्र बदलली आहे. त्यामुळे या कलमाची वैधता नव्याने तपासण्याची गरज आहे.

गेल्या फेब्रुवारीतही काही वकिलांनी कलम १२४ एच्या विरोधात याचिका केली होती. परंतु कोणत्याही कायद्याच्या वैधत् देण्यासाठी याचिका करण्याचे जे निकष असतात त्यात ती बसत नाही, असे म्हणून तेव्हाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने ती फेटाळली होती.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button