पुणे : केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीवरून उपाय म्हणून सुरु केलेली इथेनॉल पॉलिसीत (Ethanol policy) यशस्वी होताना दिसत आहे सन 2022 पर्यंत दहा टक्के आणि 2030 पर्यंत 20% केंद्राचे धोरण आहे. आर्थिक आरिष्ठात सापडलेल्या साखर उद्योगाला इथेनॉल (Ethanol) निर्मिती हाच आधार ठरत आहे. सध्याच्या ११२ प्रकल्पाची २०० कोटी लिटर तर नव्याने होणाऱ्या ५८ इथेनॉल प्रकल्पातून ३६० कोटी लिटर इतकी राज्याची उत्पादन क्षमता होईल. पहिल्या टप्प्यात ऑइल कंपन्यांनी ९६ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीचा करार केला आहे. यातून तब्बल सात लाख २० हजार मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे.
अतिरिक्त साखर आणि ऊस उत्पादनावर उपाय म्हणून इथेनॉल उत्पादनाला चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीकडे प्रोत्साहीत करण्यासाठी बी हेवी, सी हेवी आणि रसापासून बनणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर एक ते साडेतीन रुपयांची दरवाढ केली आहे. केंद्र सरकारने २०१८ ते २०२२ पर्यंत १० टक्के तर २०३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिश्रित करण्याचे उदिष्ट ठेवले आहे. देशाची वार्षीक इथेनॉलची गरज ४६५ लाख कोटी लिटर आहे. महाराष्ट्रात ६० ते ६५ लाख कोटी लिटर गरज आहे. देशाची रोज ३ लाख ९५ हजार लिटर तर वार्षीक पाच कोटी लिटर उत्पादन क्षमता आहे. आता नव्या वाढीव दराने ऑईल कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीला सुरुवात केल्याने साखर उद्योगाला अच्छे दिन येण्याची आशा आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
