आंतराज्य फळभाजी वाहतुकीवर मिळणार अनुदान

transport of fruits and vegetables

मुंबई : राज्यातील शेतीमाल दुसऱ्या राज्यात पाठविल्यास त्याला चांगला भाव मिळू शकतो. यासाठी राज्य शासनाने आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना सुरू केली आहे. किमान ३५० किलोमीटर अंतर असणे बंधनकारक असून एकूण होणाऱ्या भाड्यापैकी ५० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत चालणार असून, ती केवळ शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्थांसाठी आहे.

राज्यात कांदा, केळी, द्राक्ष, डाळींब, टोमॅटोसह इतर भाजीपाल्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. उत्पादन वाढत असल्याने निर्यातीबरोबरच देशांतर्गत व्यापार तेवढाच महत्त्वाचा आहे. आंतरराज्य शेतीमालाची विक्री झाली तर शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. मात्र त्याच्या वाहतुकीकडून संबंधितांना परवडत नाही. आंतरराज्य व्यापारास चालना देण्यासाठी राज्य कृषी पणन मंडळाने आंतरराज्य शेतमाल व्यापार रस्ते वाहतूक अनुदान योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातून रस्ते वाहतुकीद्वारे परराज्यांत शेतमाल वाहतूक करून प्रत्यक्ष विक्री करण्यात येणाऱ्या व्यवहारासाठी अनुदान मिळणार आहे.

यासाठी राज्यातील नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतमाल उत्पादक सहकारी संस्था पात्र ठरणार आहेत. ही योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटोे, आले व भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठी लागू राहील. ३५० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावरील वाहतुकीस अनुदान मिळणार नसून, त्यापुढील वाहतुकीस अंतरानुसार ५० टक्के अथवा २० ते ७५ हजार रुपये यापेक्षा कमी असलेली रक्कम मिळणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER