लस खरेदीचा संपूर्ण तपशील सादर करा, सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला आदेश

Supreme Court

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज केंद्र सरकारला (Central Government) कोरोना लसीकरणाच्याबाबत (Coronavirus Vaccination) लस खरेदीचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी केंद्राला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. लसीकरणाच्या पहिल्या तीन टप्प्यात दोन डोस घेणारे किती टक्के लोक आहेत, त्याची आकडेवारी द्या. तसेच आतापर्यंत शहरी भागातील किती लोकांचे लसीकरण झाले आणि ग्रामीण भागातील लोक लोकांचे लसीकरण झाले याचीही आकडेवारी सादर करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

आज न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश एल. एन. राव आणि एस. रवींद्र भट्ट यांच्या विशेष खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की आजवर केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिन आणि स्पुटनिक-व्ही लसींच्या खरेदीसाठी नेमक्या केव्हा ऑर्डर देण्यात आल्या? एकूण किती लस खरेदी करण्यात आल्या आणि त्यांचे वाटप कशापद्धतीनं करण्यात आले? याची स्पष्ट माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता केंद्र सरकारला कोव्हॅक्सिन, कोविशिल्ड आणि स्पुतनिक व्ही या लसींची माहिती द्यावी न्यायालयाकडे सादर करावी लागणार आहे. पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात किती व्हॅक्सिनची ऑर्डर देण्यात आली, किती मिळाली, कोणत्या तारखेला मिळाली आणि कोणत्या व्हॅक्सिनची ऑर्डर दिली याची माहिती केंद्राला सादर करावी लागणार आहे.

तसेच आगामी काळात केंद्र सरकार लसीकरण कशाप्रकारे करणार आहे, त्यांचं प्लानिंग काय आहे याची माहितीही केंद्राला द्यावी लागणार आहे. तसेच देशात म्यूकरमायकोसिसच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक औषधांच्या उपलब्धतेसाठी सरकारने नेमकी कोणती तयारी केली आहे? याचीही माहितीही देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button