आरोपींच्या हक्करक्षणासाठी दमदार पुढचे पाऊल  

MP HC

Ajit Gogateफौजदारी गुन्ह्याचा संशय असलेली व्यक्ती न्यायालयात दोषी ठरेपर्यंत तिचा फोटो किंवा ओळख स्पष्ट होईल अशी इतर कोणतीही माहिती पोलिसांनी माध्यमांना देण्यास पूर्ण मज्जाव करून मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने आरोपींच्या हक्करक्षणासाठी दमदार पुढचे पाऊल टाकले आहे. देशात दिला गेलेला अशा प्रकारचा हा पहिलाच न्यायालयीन आदेश आहे. हा आदेश मध्यप्रदेशापुरता मर्यादित असला तरी तात्त्विक बैठकीच्या दृष्टीने तो खूपच पुरोगामी आहे. देशभरातील पोलिसांनी त्याचे स्वत:हून पालन केले तर न्यायालयात दोषी ठरण्याआधीच माध्यमांतून अभियोग चालवून (Media Trial) नागरिकांना आयुष्यातून उठविण्याचे निंद्य प्रकार बंद होतील, अशी आशा आहे.

सक्षम न्यायालयात कायदेशीर खटला चालून दोषी ठरेपर्यंत प्रत्येक आरोपीस निर्दोष मानणे, हे आपल्याकडील फौजदारी न्यायप्रक्रियेचे मूलभूत तत्त्व आहे. सर्वसामान्य लोकांना कायद्याचे ज्ञान नसते व ते करून घेण्याची त्यांना इच्छाही नसते. त्यामुळे माध्यमांमध्येही उथळ आणि थिल्लरपणाचीच सद्दी असल्याने या अज्ञानात आणखी भर पडते. आपण लोकमान्य टिळकांच्या काळातील वर्तमानपत्रे पाहिली तर त्यात ‘वहिमी’ असा शब्द वापरलेला दिसेल. ‘वहिमी’ म्हणजे संशयित. ज्याच्यावर एखादा गुन्हा केल्याचा संशय आहे, अशी व्यक्ती. पण हल्ली ‘खुन्याला शिताफीने अटक’ किंवा  ‘Killer Nabbed in Two Hours ’ असे मथळे सर्रास दिले जातात. यात वाचकाचे लक्ष वेधण्यापेक्षा पत्रकार व संपादकांच्या अज्ञानाचा भाग जास्त असतो. फौजदारी न्यायप्रक्रियेत वहिमी किंवा संशयित (Suspect), आरोपी (Accused) व सिद्धदोष गुन्हेगार (Convicted Offender) हे स्वतंत्र अर्थाचे निरनिराळे शब्द आहेत व ते निरनिराळ्या टप्प्याला वापरायचे असतात. पोलिसी तपासाच्या टप्प्याला तो ‘संशयित’ असतो. न्यायालय जेव्हा खटला चालविण्यासाठी आरोप निश्चित करते (Framing of Charge) तेव्हा तो संशयित ‘आरोपी’ होतो व जेव्हा त्याच्यावरील गुन्हा नि:संशयपणे सप्रमाण सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष न्यायालय नोंदविते तेव्हा तो आरोपी सिद्धदोष गुन्हेगार ठरतो.

माध्यमांनाही दोष देण्यात अर्थ नाही. ती बिचारी पोलीस जे सांगतील तेच, आणखी थोडा पदरचा मसाला लावून, लोकांपर्यंत पोहचवत असतात. माध्यमांचे तर सोडाच; पण ४० वर्षे सेवा झालेले आयुक्त व महासंचालकपदाच्या खुर्च्या उबविणारे ‘आयपीएस’ अधिकारी आणि मंत्री, मुख्यमंत्री व पंतप्रधानही या तीन शब्दांची सर्रास गल्लत करताना दिसतात. यात जबाबदारीची जाणीव नसण्याचा भाग जास्त असतो. आपण दुसर्‍या कोणाच्या तरी चारित्र्याविषयी बोलत आहोत, तेव्हा जपून बोलायला हवे, याचे भान त्यांना राहात नाही. ‘वहिमी’ आणि ‘आरोपी’ या शब्दांची सर्रास गल्लत केली जाते.  पोलीस जेव्हा एखाद्या सनसनाटी गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती देतात तेव्हा त्यांची  भाषा पकडलेल्या व्यक्तीनेच गुन्हा केल्याची निर्णायकी स्वरूपाची असते. त्याने गुन्हा केल्याचा आम्हाला संशय आहे, असे सांगण्यात त्यांना कमीपणा वाटतो. याचेच प्रतिबिंब माध्यमांमध्ये पडते. संशयित, आरोपी व सिद्धदोष गुन्हेगार यातील भेदाच्या सीमारेषा पुसल्या जातात आणि संबंधित व्यक्तीला कपाळावर बदनामीचा शिक्का मारून समाजासमोर उभे केले जाते. एक प्रकारे सरकारी यंत्रणेकडून नागरिकाची केली जाणारी ही राजरोस बदनामीच आहे; पण हे सर्व एवढं अंगवळणी पडलं आहे की, असे करणे प्रस्थापित न्यायव्यवस्थेला सुरुंग लावणे आहे याची जाणीव आपल्याला स्वत:ला झळ लागेपर्यंत होत नाही.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने नेमक्या याच तात्त्विक बैठकीतून हा निकाल दिला आहे. न्यायालय म्हणते की, राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास जगण्याचा मूलभूत हक्क दिला आहे. यात सन्मानाने जगणे अभिप्रेत आहे. पोलिसांचे काम फक्त गुन्ह्याचा तपास करणे एवढेच आहे. त्या तपासाच्या आधारे  वहिमीवर अभियोग चालविणे हे प्रॉसिक्युटरचे काम आहे व त्या अभियोगावरून दोषी किंवा निर्दोषत्वाचा फैसला करणे हे न्यायालयाचे काम आहे. त्यामुळे हे पुढील टप्पे पूर्ण होण्याआधीच पोलिसांनी संशयित व्यक्तीच गुन्हेगार असल्याच्या आविर्भावात समाजापुढे उभे करणे ही त्या व्यक्तीची निष्कारण अप्रतिष्ठा करणे आहे. पोलिसांनी अशा प्रकारे अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होऊन स्वत:च्याच पाठीवर थाप मारण्याऐवजी कोर्टात आपण तोंडघशी पडणार नाही, याची अधिक काळजी करावी, अशा कानपिचक्याही न्यायालयाने दिल्या.

एवढेच नव्हे तर ‘सराईत’ व ‘अट्टल’ गुन्हेगारांची फोटोसह यादी पोलीस स्टेशनच्या नोटीस बोर्डांवर लावण्याची प्रथाही बंद करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यासंदर्भात न्यायालय म्हणते की, अशा यादीतील व्यक्ती दोषी ठरलेल्या असतील तरी न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेखेरीज पोलीस त्यांची अशी जाहीर बदनामी करू शकत नाहीत. जर त्यांच्यावरील खटले प्रलंबित असतील तर त्यांचा निकाल होईपर्यंतही पोलीस त्यांना जाहीरपणे गुन्हेगार म्हणू शकत नाहीत. सध्याचे कशावरही विश्वास ठेवण्याचे सुशिक्षित भोळसटपणाचे वातावरण पाहता अनेकांना हा निकाल हास्यास्पद वाटेल; पण तो बिनतोड आहे. त्याचे पालन करायचे झाल्यास पोलिसांनी डोक्यात शिरलेली वर्दीची हवा काढून टाकून तारेवरची कसरत करावी लागेल.

अजित गोगटे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER