- चार मराठी वृत्तवाहिन्यांना हायकोर्टाचा आदेश
मुंबई :- कोणाच्याही मृत्यूची बातमी देताना मृत व्यक्तीची मरणोत्तर बदनामी होणार नाही याचे भान ठेवावे आणि न्यायालयाने या संदर्भात ‘मीडिया ट्रायल’ प्रकरणात अलिकडेच ठरवून दिलेल्या गाईडलाइन्सचे कसोशीने पान करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘एबीपी माझा’, ‘आयबीएन लोकमत’, ‘टीव्ही ९ मराठी’ आणि ‘साम टीव्ही’ या चार मराठी वृत्तवाहिन्यांना दिला.
पुणे जिल्ह्यातील एक नागरिक लहू चंदू चव्हाण यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने हा अंतरिम आदेश दिला. त्यानुसार या चार वृत्तवाहिन्यांनी निलेश नवलखा वि. भारत सरकार या प्रकरणात (मीडिया ट्रायल प्रकरण) उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी दिलेल्या निकालाचे कसोशीने पालन करावे आणि याचिकाकते चव्हाण यांच्या मुलीचा मृत्यू आणि तिच्या एका पुरुषासोबत असलेले कथित बेकायदा संबंध याविषषयी कोणतीही अनावश्यक प्रसिद्धी देऊ नये, असे या वाहिन्यांना सांगण्यात आले.
चव्हाण यांची मुलगी इंग्रजी संभाषणाच्या क्लाससाठी पुण्यात मोहम्मदवाडीत राहात होती. ८ फेब्रुवारी रोजी घराच्या बाल्कनीतून खाली पडून तिचा मृत्यू झाला. मुलीच्या या मृत्यूच्या संदर्भात छापील वृत्तपत्रांत आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांवर अतिरंजित, कपोलकल्पित व भडक बातम्या देण्याची चढाओढ लागली. त्याला मज्जाव करण्यासाठी लहू चव्हाण यांनी ही याचिका केली आहे.
चव्हाण यांचे ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्ते यांनी याचिकाकर्त्याच्या मुलीच्या अपघाती मृत्यूलाही माध्यमांनी कसा निष्कारण भडक रंग दिला व तिचे कोणा भलत्याशी संबंध जोडणारे कल्पनांचे पतंग कसे उडविले गेले याचे पुरावे सादर केले. वाहिन्यांचे हे वृत्तांकन याचिकाकर्त्याची दिवंगत मुलगी व याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबियांची तद्दन बदनामी करणारे आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले.
‘एबीबी माझा’साठी भरत के. मंघनानी, ‘आयबीएन लोकमत’साठी हर्ष बूच तर ‘टीव्ही ९ मराठी’साठी प्रिया वैती हे वकील हजर होते. त्यांच्या त्यांच्या अशिलांतफे असे आश्वासन दिले की, (यापुढे) या वाहिन्या बातम्या देताना संयम राखतील, कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर प्रसिद्ध करणार नाही व न्यायालयाने ‘मीडिया ट्रायल’ प्रकरणात ठरवून दिलेल्या गाईडलाइन्सचे पालन करतील. खंडपीठाने त्यांचे हे वचन नोंदवून घेतले. मात्र त्या बरोबरच याआधीच्या बातम्या देताना ही बंधने पाळली गेली नव्हती या अ‍ॅड. गुप्ते यांच्या म्हणण्यात प्रथमदर्शनी तथ्य दिसते, असे मतही न्यायमूर्तींनी नोंदविले. ‘साम टीव्ही’,‘न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशन’ व भारत सरकार या प्रतिवादींसाठी कोणीही वकील हजर नव्हते. त्या प्रतिवादींना नोटीस काढून पुढील सुनावणी तीन आठवडयांनंतर ठेवण्यात आली.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
