अती लांबलेल्या ‘यूएपीए’ खटल्यांना जामिनाचे कडक निर्बंध  लागू नाहीत

Supremecourt
  • आरोपींचे हक्करक्षण करणारा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

नवी दिल्ली : बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यात (Unlawful Activities Prevention Act-UAPA) आरोपीला जामीन देण्याचे निकष खूप कडक असले तरी या कायद्याखालील खटल्याला अवाजवी विलंब होत असेल तर, खटला वेगाने चालण्याच्या आरोपीच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याच्या मुद्द्यावरून, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यासारखी संवैधानिक न्यायालये (Constitutional Courts) त्यास जामीन मंजूर करू शकतात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना स्पष्ट केले की, जामिनावर कडक निर्बंध घालणारे ‘यूएपीए’ कायद्यातील ४३ डी(४) हे कलम आरोपीच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंधन होत असल्यास त्याला जामीन देण्याचा संवैधानिक न्यायालयांचा अधिकार काढून घेत नाही.

केरळमधील थोडुपुझा येथील न्यूमॅन कॉलेजमधील एक प्राध्यापक टी. जे. जोसेफ यांच्या उजव्या हाताचा पंजा तोडून टाकण्याच्या प्रकरणात अटक केलेल्या के. ए. नजीब या आरोपीला केरळ उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्याविरुद्ध राष्ट्रीय तपासी यंत्रणेने(National Investigation Agency-NIA) ने केलेले अपील  फेटाळताना खंडपीठाने हा निकाल दिला. कॉलेजच्या अंतर्गत परीक्षेत पगंबर मोहम्मदाविषयी अवमानकारक उल्लेख असलेला प्रश्न विचारला गेल्याचा बदला घेण्यासाठी कट्टरपंथी मुस्लिम संघटनेच्या सदस्यांनी प्रा. जोसेफ चर्चमधील प्रार्थनेहून घरी परतत असता त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांच्या हाताचा पंजा तोडून टाकला होता.

खंडपीठांने म्हटले की, खटला जलदगतीने निकाली निघणे (Right to Speedy Trial)  हा आरोपीचा मुलभूत हक्क आहे.  त्यामुळे खटला अवाजवी पद्धतीने लांबून आरोपीच्या हा मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असेल तर त्याला त्या आधारे जामिन देताना ‘युएपीए’ कायद्यातील जामिनाचे कडक निर्बंध संवैधानिक न्यायालयांवर लागू होत नाहीत.खटला जेव्हा सुरु होतो तेव्हा जामिन देण्याच्या कडक निर्बंधांमागील हेतू न्यायालयांनी विचारात घ्यायला हवा, हे बरोबर आहे. पण खटला जर अवाजवी लांबत जात असेल व नजिकच्या भविष्यातही तो संपण्याची शक्यता दिसत नसेल जामिन देण्यावरील ही बंधने शिथिल पडतात. खास करून गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला जेवढी शिक्षा दिली जाऊ शकते त्याच्या निम्म्याहून अधिक काळ आरोपीने आधीच तुरुंगवास भोगला असेल तर त्याला जामीन देणेच अधिक न्यायाचे ठरते.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, असा दृष्टिकोन स्वीकारला नाही तर  कलम ४३ डी (४) हे आरोपींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करण्याचे खुलेआम साधन ठरेल. कायद्यात जामिनावरील हे कडक निर्बंध समाविष्ट करण्यामागे हा हेतू खचितच नाही.

प्रस्तूत प्रकरणाचा आढावा घेत खंडपीठाने म्हटले की, ‘एनआयए’च्या २४३ साक्षीदारांच्या साक्षी अद्याप नोंदवून व्हायच्या आहेत. साक्षीदारांच्या यादीला कात्री लावता येते का हे पाहण्यासाठी ‘एनआयए’ला दोन संधी दिल्या. पण साक्षीदार कमी करण्यास ही तपासी यंत्रणा तयार नाही. त्यामुळे खटला नजिकच्या भविष्यातही संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. याच खटल्यात ज्या अन्य १२ आरोपींना शिक्षा झाल्या आहेत त्या कमाल आठ वर्षांच्या कारावासाच्या आहोत. त्यामुळे हा आरोपी दोषी ठरला तरी त्यालाही त्याच कालावधीची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. तो गेली पाच वर्षे तुरुंगात आहे. म्हणजे संभ्याव्य शिक्षेच्या निम्म्याहून अधिक काळ त्याने तुरुंगवास भोगला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER