माध्यमांच्या लोकहितकारी अधिकारास बळकटी

Ajit Gogateनिखळ लोकहितकारी (Public Intrest) भूमिकेतून सार्वजनिक हिताची प्रत्येक बाब त्यावरील आपल्या भाष्यासह सत्यनिष्ठ (truthfully) पद्धतीने समाजासमोर मांडणे हा माध्यमांचा केवळ अधिकारच नव्हे तर कर्तव्य आहे. असा मजकूर प्रसिद्ध केल्याने प्रसंगी काही व्यक्तींची अप्रतिष्ठा होत असेल तरी त्याला फौजदारी स्वरूपाच्या बदनामीचे लेबल लावून  माध्यमांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी केली जाऊ शकत नाही, असा निकाल देऊन केरळ उच्च न्यायालयाने माध्यमांच्या लोकहितकारी भूमिकेस बळकटी दिली आहे.

हा निकाल देताना न्या. पी. सोमराजन यांनी लिहिले की, लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकहिताची किंवा सार्वजनिक महत्वाची प्रत्येक बाब समाजापुढे मांडण्याचे व त्यावर सर्वांगाने चर्चा करण्याचे माध्यमे हे एक प्रभावी व्यासपीठ आहे. माध्यमे हे काम करून जनतेची एक प्रकारे सेवाच करत असतात. त्यामुळे माध्यमांनी अशा बाबी समाजापुढे मांडणे व त्यावर आपली मते नोंदविणे हे त्यांचे एक सामाजिक दायित्व (Social Duty) आहे.

न्यायालय म्हणते की, भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४९९ मध्ये बदनामीच्या व्याख्येत जे अपवाद दिले आहेत त्यांचा लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांच्या बाबतीत विचार करताना अधिक व्यापक दृष्टिकोण ठेवायला हवा. त्यामुळे माध्यमांंत प्रसिद्ध होणारा मजकूर प्रसंगी वरकरणी अप्रतिष्ठा करणारा वाटत असला तरी प्रत्येक वेळी तो फौजदारी गुन्ह्याच्या दृष्टीने बदनामीकारक असतोच असे नाही. लोकांना सुजाण आणि जागरूक करण्याच्या ओघात होणारी अप्रतिष्ठा बदनामी ठरत नाही.

‘मल्याळ मनोरमा’ या केरळमधील सर्वाधिक लोकप्रिय दैनिकाच्या संपादकांनी आणि प्रकाशकांनी केलेल्या याचिकेवर हा निकाल दिला गेला. केरळ सरकारच्या दक्षता विभागाने एका घोटाळ््याची प्राथमिक चौकशी करून एकूण चौघांविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याची शिफारस केली होती. दैनिकाने याची बातमी प्रसिद्ध केली. बातमी दक्षता विभागाच्या अहवालातील तत्थ्यांशी सुसंगत अशीच होती. फक्त त्यात एकच त्रुटी होती. ज्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्याची शिफारस करण्यात आली होती त्यांचा उल्लेख प्रत्यक्ष गुन्हा नोंदविला जाण्याआधीच ‘आरोपी’ असा करण्यात आला होता.

हाच मुद्दा पकडून त्या चौघांपैकी आर. चंद्रशेखरन यांनी दैनिकाविरुद्ध दंडाधिकार्‍यांकडे बदनामीची खासगी फौजदारी फिर्याद दाखल केली. त्यावर संपादक व प्रकाशकांना समन्स काढून खटल्याची कारवाई सुरु करण्याचा आदेश  दंडाधिकार्‍यांनी दिला. त्याविरुद्ध संपादक व प्रकाशक उच्च न्यायालयात आले होते. वरीलप्रमाणे विवेचन करून न्या. सोमराजन यांनी चंद्रशेखरन यांची फिर्याद रद्द केली. बातमी प्रसिद्ध झाली त्या दिवशी गुन्हा नोंदलेला नव्हता हे खरे असले तरी त्यानंतर काही दिवसांनी तो नोंदला गेला त्यामुळे बातमी धादांत असत्य होती,असे मुळीच म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

फौजदारी संहितेतील या बदनामीच्या कलमाचा माध्यमांना गप्प करण्याचे अस्त्र म्हणून सर्रास वापर केला जातो. खास करून छापील वृत्तपत्रांच्या संपादकांना याचा खूपच त्रास सहन करावा लागतो. अशा प्रकरणांमध्ये संपादक किंवा प्रकाशकांना दोषी ठरवून तुरुंगात पाठविल्याचे एकही उदाहरण आढळत नाही. पण काही लोकांची मानसिकताच त्रास देण्याची आणि सूड उगविण्याची असते. खास करून वृत्तपत्रांचा खप राज्यव्यापी किंवा आंतरराज्य असेल तर मुद्दाम कुठल्या तरी दूरवरच्या गावातील न्यायालयात खटला दाखल केला जातो.

असे खटले चालविण्यापेक्षा ते जास्तीत जास्त लांबविण्यातच संबंधितांना अधिक स्वारस्य असते. दर दोन महिन्यांनी पडणाºया तारखांना खेटे घालून संपादक मेटाकुटीला येतो.  प्रत्येक वेळी वकील करून, काही वा काही कारण देत, गैरहजेरीच्या अनुमतीसाठी अर्ज करावा लागतो. पण केव्हा ना केव्हा तरी न्यायालयात हजर होऊन जामीन घ्यावाच लांगतो. अशा वेळी संपादकास आरोपीच्या पिंजºयात उभे असल्याचे पाहूनच फिर्यादीला आनंदाच्या उकळ््या फुटतात. खरे तर केरळ उच्च न्यायालायने आता दिलेल्या निकालासारखेच निकाल याआधीही झाले आहेत. पण दंडाधिकारी त्याचे भान ठेवत नाहीत. आता छापील वृत्तपत्रांहून ऑनलाइन माध्यमांचा प्रसार वाढल्याने पत्रकारितेतील हा संभाव्य व्यावसायिक धोकाही (Professiona Hazard )त्याच प्रमाणात वाढला आहे.

अजित गोगटे

Disclaimer :- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER