देवस्थान समितींच्या जमीन हस्तांतरणाबाबत महिन्याभरात धोरणात्मक निर्णय- मुख्यमंत्री ठाकरे

; रत्नागिरी जिल्हा आढावा बैठक संपन्न

CM Thackeray

रत्नागिरी/प्रतिनिधी : राज्यातील देवस्थान समितीच्या जमिनीचे हस्तांतरण सोप्या पद्धतीने व्हावे, यासाठी महिन्याभरात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केली. सिंधुदुर्गनगरी येथे झालेल्या रत्नागिरी जिल्हाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उद्योग व खनिकर्म मंत्री सुभाष देसाई, रत्नागिरीचे पालकमंत्री तथा परिवहन मंत्री अनिल परब, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, रत्नागिरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर, विधानपरिषद सदस्य आमदार हुस्नबानू खलिफे, आमदार राजन साळवी, आमदार योगेश कदम, आमदार शेखर निकम, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते. रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध विषयांबाबत सविस्तर आढावा घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी विकास प्रकल्पांमध्ये अडथळा ठरणाऱ्या गावठाण जमीन व लगतच्या देवस्थानच्या जमिनींचा आढावा घेतला. देवस्थानची जमीन सहजरित्या हस्तांतरण करण्यासाठी यासाठी धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असल्याने महसूलचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. तिचा अहवाल आल्यानंतर महिन्याभरात राज्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. चिपळूण व राजापूर तालुक्यात पूर अडविण्यासाठी नदीलगत संरक्षण भिंत उभारण्यास मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्यता दिली. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांची समस्या आहे. यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला असून सर्व पदे भरण्यात येतील. तसेच पद भरतीच्या चक्राकार पध्दतीत या दोन जिल्ह्यांना प्राधान्यक्रम असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. रत्नागिरी जिल्ह्याला रायगडशी जोडणारा पूल मेरी टाईम बोर्डाच्यावतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागच्या निधीतून पूर्ण करण्यात येईल. याखेरीज रत्नागिरी जवळील निवळी घाट तसेच इतर रस्त्यांच्या कामाला प्राधान्य देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. विविध नळ पाणी पुरवठा योजना तांत्रिक मंजुरीसाठी प्रलंबित आहेत. त्या योजनांना एक महिन्याच्या आत मंजुरी देणे, कार्यान्वित करावयाच्या योजनांना निधी उपलब्ध करुन देणे तसेच नळ पाणी पुरवठा दुरुस्तीच्या योजनांना विशेष बाब म्हणून मंजुरी प्रदान करणे आदी बाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.