किस्से हायकोर्टातील-६

Stories in the High Court-6

Ajit Gogateआजच्या भागात मी तुम्हाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (BHC) मुख्य न्यायाधीशांनी बर्‍याच वर्षांपूर्वी दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या मनमानी आदेशांबद्दल सांगणार आहे.संबंधित पक्षकारांना नोटीस देऊन, त्यांचे म्हणणे एकून घेणे व त्यानंतर  निकाल देणे ही न्यायालयीन कामकाजाची पद्धत असते. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये ही पद्धत न पाळता निर्णय दिले गेले होते. विशेष म्हणजे मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेले हे न्यायिक निकाल नव्हते तर प्रशासकीय निर्णय होते.

एस.टी कर्मचार्‍याचे प्रकरण (ST employee case)

एक दिवस एक चाळीशीतील तरुण बातमी देण्यासाठी पत्रकारांना शोधत हायकोर्टाच्या  प्रेसरूममध्ये आला. ‘काय काम आहे?’, असे विचारल्यावर त्याने इंग्रजीत टाईप केलेला एक कागद हातात ठेवला. ती हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रारनी एस.टी. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठविलेल्या पत्राची प्रत होती. या तरुणाच्या पगारातून प्राप्तिकरापोटी (Income Tax) अन्याय्य पद्धतीने कापून घेतलेली रक्कम त्याला परत करण्याचा मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश रजिस्ट्रारनी त्या पत्राद्वारे एस.टी. महामंडळास कळविला होता.

तो तरुण खूपच खूश व आनंदी दिसत होता कारण विचारता त्याने सांगितले की,.झालेल्या अन्यायाची न्यायालयास पत्र पाठवून जरी माहिती कळविली तरी न्याय दिला गेल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून वाचल्या होत्या. माझ्याही बाबतीत नेमके तसेच घडले आहे, म्हणून बातमी सांगायला आलो आहे.

थोडक्यात असे झाले होते: ्र्रगिरगावात राहणारा हा तरुण एस.टी. महामंडळात मुंबई सेंट्रल येथील ‘वाहतूक भवन’मध्ये नोकरीला होता. हृदयविकाराचा झटका आल्यावर त्याने एका खासगी धर्मादाय इस्पितळात उपचार करून घेतले. त्यासाठी जो खर्च आला ती रक्कम त्याने त्यावर्षीचा प्राप्तिकराचा हिशेब करताना करपात्र उत्पन्नातून वजावट म्हणून दाखविली. त्याच्या ऑफिसने ही वजावट अमान्य करून त्यावर मुळातून प्राप्तिकर आकारून (TDS) तेवढी रक्कम त्याच्या पगरातून वळती करून घेतली.

आफिसचे हे वागणे नियमबाह्य व बेकायदा असल्याचे त्याचे म्हणणे होते व तीच फिर्याद त्याने पत्र पाठवून मुख्य न्यायाधीशांकडे केली होती. त्यावरच पगारातून कापलेली रक्कम परत करण्याचा मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश रजिस्ट्रारनी एस. टी. महामंडळास कळविला होता. मी त्याची बातमी छापली.

काही दिवसांनी हा तरुण पुन्हा हायकोर्टात खेटे घालताना दिसला. यावेळी मात्र तो नाराज व रागावलेला होता. हायकोर्टाने आदेश देऊनही ऑफिस ऐकत नाही, अशी त्याची तक्रार होती. दुसर्‍या दिवशी ‘वाहतूक भवन’मध्ये जाऊन एस.टी. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना भेटलो. त्या तरुण कर्मचार्‍याच्या प्रकरणात हायकोर्टाने दिलेला आदेश का पाळला नाही, असे विचारता त्यांनी दिलेले उत्तर धक्कादायक होते. ते म्हणाले, हायकोर्टातून पत्र आल्यावर आम्ही आमच्या विधी विभागाचा सल्ला घेतला. त्यांनी सांगितले की, आपल्याला कोणतीही नोटीस न पाठविता व आपले म्हणणे ऐकून न घेता हायकोर्टाने दिलेला आदेश पाळण्याचे बंधन आपल्यावर नाही. म्हणजे नेमके झाले होते असे की, या तरुणाने पाठविलेले पत्र ‘सुओ मोटो’ याचिका मानून त्यावर सुनावणी करून रीतसर आदेश देण्याऐवजी हायकोर्टाने मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावे नुसताच प्रशासकीय आदेश दिला होता. एस.टी. महामंडळने उत्तर पाठवून ही गोष्ट लक्षात आणून दिल्यावर रजिस्ट्रारने पाठविलेले ते पत्र मागे घेण्यात आले व हायकोर्टाने दिलेल्या एका बेकायदा व मनमानी आदेशावर पडदा पडला.

अरुण गवळीची सुरक्षा काढली (Arun Gawli’s security removed)

कुविख्यात गुंड अरुण गवळी याच्यावर त्यावेळी अनेक खटले सुरु होते. त्यासाठी न्यायालयांत जाता-येताना प्रतिस्पर्धी गुंड टोळयांक़डून आपला ‘गेम’ केला जाण्याची ‘डॅडी’ अरुण गवळीवा भीती होती. त्यामुळे त्याने प्रख्यात फौजदारी वकील पी. एम. प्रधान यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका केली. त्यावर  हायकोर्टाने असा आदेश दिला की, जेव्हा खटल्याच्या तारखेसाठी जायचे असेल तेव्हा गवळीने जवळच्या पोलीस ठाण्यास तसे आधी कळवावे व पोलिसांनी त्याला बंदोबस्तात कोर्टात नेण्याची व परत आणण्याची व्यवस्था करावी. या अंतरिम आदेशानुसार गवळीला अनेक वर्षे कोर्टात येण्या-जाण्यासाठी नियमितपणे पोलीस संरक्षण दिले जात होते.

पण एका वर्षात ‘डॅडी’ने दगडी चाळीतील मुलांकरवी कोर्टाच्या पुढच्या तारखेविषयी पोलिसांना निरोप पाठविला. पण पोलिसांनी संरक्षण देण्यास नकार दिला. हायकोर्टाचा तो आदेश आता रद्द झाला असल्याने यापुढे संरक्षण मिळणार नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे होते. गवळीने झाला प्रकार फोन करून प्रधान यांना कळविला. ते ऐकून प्रधान त्यांच्या नेहमीच्या स्वभावानुसार संतापले. कारण गवळीने संरक्षणासाठी केलेली ती याचिका, अंतरिम आदेश झाल्यानंतर कित्येक वर्षांत पुन्हा सुनावणीसाठी आलीच नव्हती. त्यामुळे ती याचिका अंतमत: फेटाळली जाऊन अंतरिम आदेश रद्द होण्याचा प्रश्नच नव्हता. संतापलेले प्रधान हायकोर्टात आले व त्यांनी सुनावणी न घेता अंतरिम आदेश रद्द झाल्याबद्दल बराच थयथयाट केला. झाले होते असे की, त्या मे महिन्याच्या सुट्टीत बरीच वर्षे पडून असलेली किरकोळ प्रकरणे मुख्य न्यायाधीशांच्या प्रशासकीय आदेशाने(Administative Order) निकाली काढली गेली होती. त्यात गवळीचेही प्रकरण होते. प्रधान यांनी सुट्टी असूनही एका न्यायाधीशाला मुद्दाम कोर्टात यायला लावून त्यांच्याकडून मुख्य न्यायाधीशांचा तो प्रशासकीय आदेश रद्द करवून घेतला.

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER