लैंगिक अत्याचारपीडितांच्या अभ्रूचे धिंडवडे थांबवा ! महिला वकिलांची सुप्रीम कोर्टास विनंती

Sexual Harassment - Female Lawyers - Supreme Court - Editorial

Ajit Gogateअपर्णा भट, जी. एस. वीणा, कनकलता ओलावत, सुसान व्हेरिटा डि’सिल्व्हा, एन. बी. लक्ष्मी, ललिता शिवरामन अय्यर, रमा रामचंद्र अय्यर, सुस्मिता दुर्ग आणि के. सी. मीनाक्षी या नऊ महिला वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक अपील दाखल करून महिलांवरील लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे अत्यंत असंवेदनशील पद्धतीने हाताळण्याची न्यायालयांची प्रवृत्ती वाढत असल्याचा अत्यंत रास्त व महत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. पीडित महिलांच्या दुखºया मनावर हळूवारपणे फुंकर घालण्याऐवजी त्यांना सोसाव्या लागलेल्या मानसिक क्लेषांची थट्टा करणे कृपा करून थांबवावे, अशी कळकळीची विनंती या महिला वकिलांनी केली आहे.

हे अपील आणखीही एका कारणाने लक्षणीय आहे. सर्वसाधारणपणे मूळ  पक्षकारांपैकी कोणीतरी अपील करते. या महिला वकील तशा मूळ प्रकरणातील पक्षकार नाहीत. तरीही त्यांनी सामाजिक जाणिवेतून त्रयस्थ व्यक्ती या नात्याने हे अपील केले. अशा अपिलावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते हे पाहणेही पथदर्शक ठरेल. अपिलावर येत्या शुक्रवारी पहिली सुनावणी अपेक्षित आहे.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने महिलेवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकणातील एका आरोपीला जामीन देताना घातलेल्या असंबद्ध व असंवेद़नशील अशा अटीला या आपिलात आक्षेप घेण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालातील ती अट रद्द करावी व अशा प्रकरणांत जामिनासाठी अशाप्रकारच्या अटी न घालण्याचे देशातील सर्व न्यायालयांना निर्देश द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे.

एका महिलेच्या घरात घुसून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल उज्जैन जिल्ह्याच्या सांदला गावातील विक्रम या मजुरास अटक झाली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यास जामीन मंजूर केला तेव्हा काही दिवसांनी म्हणजे ३ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाचा दिवस होता. ते लक्षात घेऊन न्यायालयाने जामिनासाठी एक अट अशी घातली: आरोपीने त्याच्या पत्नीसह रक्षाबंधनाच्या दिवशी फिर्यादी महिलेच्या घरी जाऊन तिच्याकडून बहिण या नात्याने राखी बांधून घ्यावी आणि आयुष्यभर तिचे रक्षण करण्याचे तिला वचन द्यावे. शिवाय आरोपीने तिला रक्षाबंधनानिमित्त भेट म्हणून ११ हजार रुपये व तिच्या मुलाला नव्या कपड्यांसाठी पाच हजार रुपये द्यावेत.

याविरुद्ध अपील करणार्‍या महिला वकिलांनी मांडलेले आक्षेपाचे काही मुद्दे असे: एक, अपिलासाठी अशी अट घालणे दंड प्रक्रिया संहितेस अभिप्रेत असलेल्या चौकटीत बिलकूल बसणारे नाही. दोन, ज्याने आपल्या अब्रुवर घाला घातला त्यालाच भाऊ मानून  राखी बांधायला लावणे हे त्या पीडित महिलेची व तिच्यावर झालेल्या अत्याचारांची क्रूर थट्टा करणे आहे. तीन, जामिनाची ही अट पीडित महिलेच्या उध्वस्त मानसिकतेची जराही कदर न करता, उलट तिच्याच घरात तिला अपमानित करणारी आहे.

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा हा आदेश आणखीही एका दृष्टीने चुकीचा व पक्षपाती आहे. त्यात आरोपीला सुधारण्याच्या उदात्त हेतूने फक्त त्याच्याच बाजूने एकांगी विचार केला गेला आहे. आपण देत असलेल्या आदेशाने पीडित महिलेच्या मनाची किती जीवघेणी घालमेल होईल या विचाराचा त्यात लवलेशही नाही.

उच्च न्यायालयासारख्या वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांचेही,आपल्या मनाचा मोठेपणा व माणुसकी दाखविण्याच्या नादात न्यायाचा तराजू समतोल राखण्याचे भान कसे सुटते, याचे हे उदाहरण आहे. मध्यंतरी अशा लैंगिक अत्याचार व बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याचे किंवा प्रकरण सामोपचाराने मिटविण्याचे आदेश देणे काही न्यायाधीशांनी सुरु केले होते. त्यात आता ही नवी भर पडली आहे. न्यायालयांनी असा मवाळपणा बिलकूल दाखवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाशीच संबंधित एका प्रकरणात पाच वर्षांपूर्वी बजावले होते. तरीही महिलांवर लैंगिक अत्याचार करणारे अधिकाधिक निर्ढावत असताना, त्यांना खंबीरपणे फैलावर घेण्याऐवजी, न्यायालयांनी पीडितेच्या प्रतिष्ठेचेच असे धिंडवडे काढावेत हे नक्कीच चिंताजनक आहे.

महिलेला तिचे शील हे सर्वस्व असते व शरीर हे तिचे पवित्र मंदिर असते. या शीलाला धक्का लावणे हे एक स्त्री म्हणून तिची अप्रतिष्ठा करणारे असते. विकृत मानसिकतेच्या व्यक्तीकडून असे घडते तेव्हा ती एक सामाजिक कुप्रवृत्ती ठरते. म्हणूनच न्यायदेवतेनेही यास हातभार लावणे सर्वस्वी अक्षम्यच म्हणावे लागेल.

Disclaimer :- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER