कृषी कायद्यांना राज्याचा विरोधच : सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील

Balasaheb patil

कोल्हापूर : केंद्र शासनाने केलेल्या कृषी कायद्यामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. शेतकऱ्याला हमीभाव न मिळाल्यास दाद मागण्यास अडचणी येणार आहे. महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) कृषी कायद्यांना विरोधाचे धोरण घेतले आहे. माझ्याकडे नव्या कृषी कायद्यांतर्गत पणन संबंधी आलेल्या सुनावणीस स्थगिती दिली असल्याचे सहकारी मंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी दिली.

कोरोना (Corona) महामारी असूनही महात्मा फुले कर्जमाफी योजेनतून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. याउलट मागील भाजप (BJP) सरकारने २२ शासन आदेश काढत कर्जमाफीत अडचणी निर्माण केल्या होत्या. प्रामाणिक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत घोषणा केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन कटिबध्द आहे. यासाठी मंत्री गटाची उपसमिती काम करत असून लवकरच शेतकऱ्याला लाभ मिळेल, असेही ते म्हणाले. करवीर निवासनी श्री अंबाबाई देवीच्या दर्शनानिमित्ताने ना. पाटील कोल्हापुरात आले होते. यावेळी त्यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

ना. पाटील म्हणाले, मंत्री मंडळाचा शपथविधी झाल्यानंतर तीनच महिन्यात कोरोनाचे संकट आले तरीही राज्य शासनाने ठोस निर्णय घेत जनतेला दिलासा दिला. जनतेने शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांना निवडून देत राज्य शासनावर विश्वास व्यक्त केला. यंदाच्या वर्षी अतिरिक्त उसाचा प्रश्न असल्यानेच ३२ साखर कारखान्यांना ५२६ कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकहमी राज्य शासनाने घेतली. कोरोनामुळे मागील हंगामातील शिल्लक साखरेचे आव्हान आहे. इथेनॉल निर्मितीकडे अधिकाधिक वळून यंदा साखर उत्पादन कमी करण्यावर भर आहे.

कोरोना महामारीचे संकट असल्यानेच राज्य शासनाने कायद्यात बदल करुन सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या. यानंतर पुढील सहा महिन्यात निवडणुका घ्याव्यात असे आदेशात म्हटले आहे. कोरोना संकट कमी झाल्यास सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुुरू होईल, असे ना. पाटील यांनी स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER