न्यायिक वेतन आयोगाच्या अहवालावर राज्यांनी पाच आठवड्यांत उत्तर द्यावे अन्यथा मुख्य सचिवांची सुप्रीम कोर्टात हजेरी

Supreme Court

नवी दिल्ली :- निवृत्त न्यायाधीश न्या. पी. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या (Second National Judicial Pay Commission ) अहवालावर सर्व राज्यांनी येत्या पाच आठवड्यांत आपापले उत्तर सादर करावे. अन्यथा सुनावणीच्या पुढच्या तारखेला त्या राज्याच्या मुख्य सचिवांना जातीने न्यायालयापुढे हजर राहावे लागेल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्याय दंडाधिकाऱ्यांपासून ते जिल्हा न्यायाधीशांपर्यंतच्या न्यायिक अधिकार्‍यांच्या वेतन, भत्ते व पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासंबंधीचा आयोगाचा आहवाल केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने राज्यांचे त्यावरील म्हणणे मांडून घेण्यासाठी गेल्या फेब्रुवारीत प्रसिद्ध केला. तरी अ्द्याप २० राज्यांनी त्यावर उत्तर दिलेले नाही, याविषयी सखेद आश्चर्य व नाराजी व्यक्त करत सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्ण्यन यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला.

केंद्र सरकारने आयोगाची मुदत येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत वाढवावी, आयोगावर सदस्य सचिव म्हणून नेमलेल्या दिल्ली न्यायिक सेवेतील विनय कुमार गुपता यांच्या प्रतिनियुक्तीची मुदतही तोपर्यंत वाढवावी, आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य (ज्येष्ठ वकील आर. बसंत) यांच्या मानधनाची थकित रक्कम लगेच चुकती करावी आणि आयोगाने काही तज्ज्ञ सल्लागारांच्या सेवा घेतल्याबद्दल खर्चाची जी बिले सादर केली आहेत तीही मंजूर करावीत, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन वि. भारत सरकार या प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये हा आयोग नेमला होता. सरकारी सेवेतील अन्य कर्मचार्‍यांसाठी जसा वेतन आयोग असतो तसा न्यायिक सेवेसाठी हा स्वतंत्र वेतन आयोग असून त्यांनी सुचविलेले पगार व भत्ते सरकारने स्वीकारल्यावर देशभरातील कनिष्ठ न्यायाधीशाना लागू होतात. या आयोगाने केलेल्या शिफारशी  १ जानेवारी २०१६ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊन त्याप्रमाणे पगाराच्या फरकातील थकबीकीही मिळायची आहे. याआधी अशाच प्रकारे न्या.शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग नेमला होता.

आयोगाच्या काही प्रमुख शिफारशी

पगारवाढ

  • प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश- रु. २७,७०० वरून रु. ७७,८४०
  • वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीशा व नव्याने लागलेले जिल्ह न्यायाधीश रु. १,११,००० ते रु. १,४४,८४०
  • निवडश्रेणी जिलहा न्यायाधीश रु. २,२४,१००

पेन्शन

  • सुधारित वेतनश्रेणीनुुसार मिळालेल्या शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के
  • वयाच्या ७५ वर्षांनंतर पेन्शनमध्ये ठराविक टक्क्यांनी वाढ
  • ज्या राज्यांनी नवी पेन्शन योजना लागू केली आहे त्यांनी ती बंद करून पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करणे

फॅमिली पेन्शन
सुधारित वेतनश्रेणीनुसार मिळालेल्या शेवटच्या पगाराच्या ३० टक्के

ग्रॅच्युईटी
महागाईभत्ता ५० टक्क्यांवर पोहोचल्यावर निवृत्ती किंवा मृत्यूनंतर मिळणार्‍या ग्रॅज्युईटीमध्ये २५ टक्के वाढ

याखेरीज आधीच्या काही भत्त्यांमध्ये काळानुरूप वाढ करून काही नवे भत्तेही सुचविण्यात आले आहेत.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER