राज्यांची कर्जमर्यादा वाढवली 4.28 लाख कोटींपर्यंत घेऊ शकतील कर्ज

states borrowing limit hiked

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१) राज्यातील एकूण कर्ज मर्यादा पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. आतापर्यंत राज्ये सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या फक्त तीन टक्के कर्ज घेऊ शकत होते. परंतू आता केंद्र सरकारने ही कर्जमर्यादा वाढवल्यानंतर राज्ये जीडीपीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतील. राज्यांना 4.28 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध होईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा पाचवा आणि शेवटचा हप्ता जाहीर करताना पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, एप्रिलमध्ये राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या करांमधून केंद्राला 46,038 कोटी रुपये मिळाले.

केंद्र सरकारकडे संसाधनांचा अभाव असूनही एप्रिल आणि मे महिन्यात एकूण 12,3 90 कोटी रुपयांचे महसूल तूट अनुदान देण्यात आले. याव्यतिरिक्त, एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात 11,092 कोटी रुपये राज्य आपत्ती निधीला (एसडीआरएफ) देण्यात आले. आरोग्य मंत्रालयाने कोरोना विषाणूची रोकथाम संबंधित थेट कामांसाठी 4,113 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमही जाहीर केली. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्ज वाढवण्याच्या उपाययोजना (वेज आणि मीन्स अ‍ॅडव्हान्स लिमिट) मध्ये राज्यांसाठी 60 टक्के वाढ केली.

त्याचप्रमाणे, एका तिमाहीत ओव्हरड्राफ्टची अट एकूण 32 दिवसांऐवजी 50 दिवस देण्यात आली आहे. सन २०२० -२१ मध्ये राज्यांना कर्ज घेण्यासाठी एकूण मंजूर केलेली मर्यादा 4.4१ लाख कोटी रुपये (सकल राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्के) आहे. आतापर्यंत अधिकृत मर्यादेपैकी केवळ 14 टक्के राज्यांनी कर्ज घेतले आहे.

राज्ये जीएसडीपीच्या एकूण कर्जाची मर्यादा तीन टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत होते त्यामुळे कोरोनासारखे जागतिक संकट लक्षात घेता ही सवलत देण्यात आली आल्याचे सितारमण यांनी सांगितले.

सीतारमण म्हणाल्या, “कठीण परिस्थिती लक्षात घेता केंद्राने कर्ज घेण्याची एकूण मर्यादा जीएसडीपीच्या तीन टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या राज्यांच्या विनंतीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कर्ज मर्यादेतील ही वाढ केवळ 2020-21 मध्ये केली गेली आहे. यामुळे राज्यांना 4.28 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त संसाधने उपलब्ध होतील. “कर्जाची मर्यादा वाढविण्याबाबतचा तपशील देताना त्या म्हणाल्या की अतिरिक्त कर्ज माफी विशिष्ट सुधारणांशी जोडली जाईल.

राज्य सकल उत्पन्नाच्या तीन टक्यांपर्यंत कर्ज उभारण्याची मर्यादा पाच टक्के करण्यात आली असली तरी चार अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अटी काय?

  • * ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ या योजनेची अंमलबजावणी
  • * सुलभ व्यवसाय
  • * वीज वितरणात सुधारणा
  • * स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून महसुलात वाढ

या चार अटींची पूर्तता करणे राज्यांवर बंधनकारक असेल. या आधारेच कर्ज उभारण्याची मर्यादा वाढवून मिळेल.प्रत्येक अटीसाठी ०.२५ टक्के वाढ मिळेल. असे अर्थमंत्री सितारमण यांनी स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला