….तर ‘या’ राज्यांनाही ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण हवंय!

नवी दिल्ली :- मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक ठेवण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राज्यांना नोटीस बजावून त्यांची मते मागितली होती. यात महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू, झारखंड आणि कर्नाटक आदी राज्यांना राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे मजबूत करण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार जाती आधारीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के फिक्स करण्यात आली होती. या निर्णयानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा न वाढवण्याचा कायदा तयार केला. यामुळे राजस्थानातील गुर्जर, हरियाणात जाट, महाराष्ट्रात मराठा आणि गुजरातमध्ये पटेल समाजाकडून जेव्हाही आरक्षण मागितले जाते तेव्हा कोर्टाचा हा निर्णय अडसर ठरतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी दोन वर्षांपूर्वी २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण दिले. संसदेत विधेयकही मंजूर केले. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ५० वरून ६० टक्क्यांवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मुख्यमंत्री येडियुरप्पांचा नवा प्लान

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी सोमवारी कॅबिनेट बैठक घेतली. यात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून मागास वर्गाच्या आकांक्षाही उंचावल्या, असे येडियुरप्पा यांचे म्हणणे आहे. याबाबत कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात मत मांडणार आहे. कर्नाटकात अनुसूचित जातीसाठी १५ टक्के, एसटीसाठी ३ टक्के अन्य मागासांसाठी ३२ टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. म्हणजे कर्नाटकात एकूण ५० टक्के आरक्षण देण्यात येईल.

राजस्थानलाही मर्यादा वाढवून पाहिजे

राजस्थानमधील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत सरकारलाही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे. याबाबत गेहलोत सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. तसेच कॅबिनेटमध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यावर चर्चा झाली. राजस्थानात गुर्जर समुदायाने स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली आहे. यामुळे राज्य सरकारला गुर्जरांची ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे.

तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण

तामिळनाडूत मर्यादा ओलांडून ६९ टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. आरक्षण संबंधित कायद्याच्या कलम-४ अन्वये मागास वर्गाला ३० टक्के, अति मागास वर्गाला २० टक्के, एससीला १८ आणि एसटीला १ टक्का आरक्षण देण्यात आले. सध्या तामिळनाडूत निवडणुका आहेत.

झारखंडलाही आरक्षण हवंय

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारलाही ५० टक्के आरक्षण पाहिजे आहे. याबाबत झारखंड सरकार न्यायालयात आपली बाजू मांडणार. बऱ्याच वर्षांपासून ओबीसींकडून १४ टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून २७ टक्के करण्याची मागणी होत आहे. सध्या झारखंडमध्ये एससीला २६ टक्के, एसटीला १० टक्के, ओबीसींना १४ टक्के आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण दिले जाते. अशा प्रकारे आरक्षणाची मर्यादा ६० टक्क्यांनी ओलांडली आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा १४ वरून २७ टक्के केली तर आरक्षण ७३ टक्क्यांवर जाईल. आरक्षण वाढवण्यावर झारखंड सरकारने भर दिला आहे.

केरळचे वेट अँड वॉच

केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे केरळ सरकारने या प्रकरणी सुनावणी टाळण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. हा निर्णय धोरणात्मक आहे. निवडणुकामुळे सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती केरळ सरकारने केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER