मराठा आरक्षणावरील सुनावणीत राज्य सरकारचा युक्तिवाद सोमवारी

Maratha Reservation - SEBC - Supreme Court - Maharashtra Today
  • अ‍ॅटर्नी जनरलही बहुधा व्यक्तिगत मत मांडणार

नवी दिल्ली : मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) ठरवून त्यांना सरकारी नोकर्‍या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणार्‍या अपिलांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेली सुनावणी बुधवारी तिसर्‍या दिवशीच्या अखेरीसही अपूर्ण राहिली. अपीलकर्त्यांचे युक्तिवाद न संपल्याने ते गुरुवारीही थोडा वेळ सुरू राहतील. त्यानंतर राज्य सरकारने युक्तिवाद करणे अपेक्षित होते. परंतु आता राज्य सरकारचा युक्तिवाद सोमवारी होईल. गुरुवारी अपीलकर्त्यांचे युक्तिवाद संपल्यावर उरलेल्या वेळात अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ बहुधा केंद्र सरकारच्यावतीने युक्तिवाद न करता त्यांची व्यक्तिगत मते मांडतील.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रवींद्र भट या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुमारे पाच तासांच्या सुनावणीत न्यायालयाने अपीलकर्ते आणि त्यांना पाठिंबा देणारे अन्य पक्षकार यांच्यावतीने प्रदीप संचेती, डॉ. राजीव धवन व बी. एच. मार्लापल्ले या ज्येष्ठ वकिलांचे युक्तिवाद ऐकले. दिवसअखेर मार्लापल्ले यांचा युक्तिवाद अपूर्ण राहिला. तो गुरुवारी पूर्ण झाल्यावर अपीलकर्त्यांतर्फे राहिलेल्या वकिलांचा युक्तिवाद होईल.

कोरोनामुळे आली अडचण
खरे तर न्ययालयाने सुनावणीसाठी ठरविलेल्या वेळापत्रकानुसार अपीलकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर लगेच म्हणजे गुरुवारी राज्य सरकारच्यावतीने युक्तिवाद व्हायचा होता. परंतु बुधवारी सुनावणी सुरू होताच राज्य सरकारतर्फे काम पाहणारे मुख्य ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी व्यक्तिगत अडचण सांगून आपल्याला गुरुवारऐवजी सोमवारी युक्तिवाद करू द्यावा, अशी विनंती केली. रोहतगी म्हणाले की, युक्तिवादासाठी आम्ही तयार आहोत व वेळ काढण्यासाठी ही सबब सांगतोय, असा कृपया समज करून घेऊ नये.

रोहतगी यांनी सांगितलेली अडचण अशी होती : या प्रकरणातील कागदपत्रांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. ती विषयवार व क्रमवार लावून त्यांचे सुटसुटीत गठ्ठे करण्याचे काम रोहतगी यांच्या कार्यालयात सुरू आहे. यासाठी राज्य सरकारचे न्यायालयातील स्थायी वकील मदत करत आहेत. ही कागदपत्रे ज्याने आणली व हाताळली अशा एका सरकारच्या स्थायी वकिलाच्या कोरोना चाचणीचा अहवाल मंगळवारी रात्री ‘पॉझिटिव्ह’ आला. त्यामुळे रोहतगी यांचे कार्यालय पूर्णपणे बंद ठेवून त्याचे सॅनिटायजेशन करण्यात येत आहे. यात दोन दिवस जातील म्हणून रोहतगी यांनी सोमवारी युक्तिवाद करू देण्याची विनंती केली.

कपिल सिब्बल व पी.एस. पटवालिया हे आणखी दोन ज्येष्ठ वकीलही राज्य सरकारतर्फे काम पाहात आहेत. रोहतगी यांनी ही अडचण सांगितल्यावर सिब्बल न्यायालयास म्हणाले की, रोहतगी यांच्याकडे कागदपत्रे घेऊन गेलेला वकील माझ्याही कार्यालयात ती घेऊन येणार होता. मी कोरोनाची लस एकदा घेतली आहे. तरीही मला जरा धास्ती वाटते!

या पार्श्वभूमीवर रोहतगी यांना गुरुवारी युक्तिवाद करणे शक्य नसेल तर आम्ही सिब्बल व पटवालिया यांचे म्हणणे ऐकू, असे न्यायालयाने सकाळच्या सत्रात सांगितले. जेवणाच्या सुटीनंतर सिब्बल यांनी, उद्या गुरुवारी आपल्याला न्यायालयात येणे शक्य होणार नाही, असे सांगितले. त्यावर न्यायालय म्हणाले की, अ‍ॅटर्नी जनरलना शक्य असेल तर आम्ही उद्या (गुरुवारी) त्यांचा युक्तिवाद ऐकू. यास वेणुगोपाळ यांनी असे उत्तर दिले की, या प्रकरणात मला सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद करायचा असेल तर त्यांचे (सरकारचे) म्हणणे काय आहे, हे आधी समजून घ्यावे लागेल. ते लगेच शक्य झाले तर मी उद्या गुरुवारी युक्तिवाद करीन. अन्यथा माझी व्यक्तिगत मते न्यायालयापुढे मांडण्याची माझी तयारी आहे.

यावर न्यायालय वेणुगोपाळ यांना म्हणाले, तसे केलेत तरी हरकत नाही. सरकारचे म्हणणे नंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मांडू शकतील.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER