राज्य सरकार न्यायालयाचा हवाला देत मराठ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे – विनायक राऊत

नवी दिल्ली : आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी राज्यभरात मराठा समाज्याच्या वतीने आंदोलन पुकारण्यात आले असून, औरंगाबादेतील कायगाव टोका येथे जलसमाधी आंदोलनादरम्यान गोदावरी नदीत एका कार्यकर्त्याच्या बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या घटनेचे पडसाद आज संसदेत उमटले. खासदार धनंजय महाडीक, खासदार विनायक राऊत यांनी लोकसभेत तर खासदार संभाजी राजे भोसले यांनी राज्यसभेत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

या मुद्द्यावर बोलतांना राऊत म्हणाले की, शांततामय आणि शिस्तीने काढलेल्या अनेक मोर्च्यांमुळे देशासह संपूर्ण जगाने मराठा समाजाच्या मोर्च्यांची दखल घेतली होती. मात्र, सरकारने याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. केवळ न्यायालयाला सामोरे करत सरकारने मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा पळ काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने त्वरीत आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण हे आता न्यायालयाच्या अधिकारात आहे. मंत्र्यांच्या गाड्या फोडून आरक्षण मिळणार असेल तर आमच्या गाड्या फोडा, यामुळे समाजाचे मोठं नुकसान होणार आहे. आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात काही ‘पेड’ कार्यकर्ता सहभागी झाले आहेत. सर्वात आधी या पेड कार्यकर्त्यांना आंदोलनातून बाहेर काढा. या कार्यकर्त्यांना हे आंदोलन बदनाम करायचे आहे. निवडणूक काळात असल्या प्रकारचे प्रयत्न होणार आहेत. मात्र आंदोलकांनी त्यांना खड्यासारखे बाजूला करावे, असं सांगत राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आंदोलकांना सावध केलं आहे.