राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे बिगुल : आता मुदतवाढ नाही

सहकारी संस्था निवडणूक

मुंबई : शेतकरी कर्जमाफी काम आणि नंतर कोरोना (Corona) महामारी यामुळे 28 जानेवारी पासून चार वेळा सहकारी संस्थांच्या निवडणूका पुढे गेल्या. आता कोरोना संसर्गाचे संकट कमी झाल्यामुळे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया आता सुरू केली जाणार आहे. ज्या संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे अशा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया येत्या ३१ डिसेंबरनंतर सुरू केली जाणार आहे. या निवडणुका मंडळाची घेण्यास देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येणार असल्याची माहीती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी दिली.

यामुळे राज्यभरातील जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका आणि गोकूळ सारख्या मोठ्या दूध संघाच्या निवडणुका या प्राधान्याने घेतल्या जातील. तसेच राज्यातील 22 हजार संस्थांच्या निवडणुका होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. कापनेवर आते ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत निवडणूकांना स्थगिती देण्यात आली, ही स्थागिती आता संपणार असताना निवडणुका प्रक्रिया पुढे सुरू करायची की निवडणुकांना आणखी मुदतवाढ द्यायची याबाबत सहकार विभागाने सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे आदेश मागितले आहेत. त्यावर बाळासाहेब पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्याशी चर्चा केली असून हा मोठा निर्णय असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्याशीही चर्चा केली जाणार आहे. मात्र, सहकार मंत्री सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया जूर्ण पुन्हा सुरू करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.

ते म्हणाले, राज्यात कोरोना संकटामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र सध्या कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. लॉकडाऊन (Lockdown) बऱ्याचअंशी शिथील करण्यात आला आहे. शिवाय राज्यात नुकत्याच विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. अशावेळी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यास काहीही हरकत नाही. त्यामुळे ३१ डिसेंबरनंतर निवडणुकांना आणखी मुदतवाढ देण्यापेक्षा निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

दरम्यान अडीचशे पेक्षा कमी सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले होते. या सहकारी संस्थांना स्वतः निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र या निवडणुका कशा घ्यायच्या याबाबत नियमावली जाहीर करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या निवडणूकाही खोळंबल्या आहेत. आता या नियमावलीवर हरकती व सूचना मारगविल्यानंतर ही नियमावली अंतिम टण्प्यात आली आहे. त्यामुळे आता ३१ डिसेंबरपूर्वी अडीचशेपेक्षा कमी सदस्य असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकीची नियमावली प्रसिद्ध केली जाणार असल्याची माहिती सहकार विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER