विवस्त्र न करता वक्षस्थळे दाबणे हा ‘पॉक्सो’खालील गुन्हा नव्हे

nagpur HC & Pocso
  • नागपूर खंडपीठाने केली ‘लैंगिक अत्याचारा’ची व्याख्या

नागपूर : अल्पवयीन मुलीला विवस्त्र न करता तिच्या छातीवरून हात फरविणे किंवा तिची वक्षस्थळे दाबणे हा बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (POCSO) ‘लैंगिक अत्याचारा’चा गुन्हा ठरत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

एका अपिलावर हा निकाल देताना न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांनी म्हटले की, ‘पॉक्सो’ कायद्यान्वये प्रत्यक्ष लैंगिक समागमाखेरीज ‘लैंगिक अत्याचारा’चा गुन्हा दिलेला आहे त्यातही आरोपी आणि पीडित मुलगी यांच्या शरीरांचा परस्परांशी प्रत्यक्ष संपर्क येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मुलीच्या अंगावर कपडे असताना तिच्या छातीवरून हात फिरविणे किंवा तिची वक्षस्थळे दाबणे हा या कायद्यास अभिप्रेत असलेला गुन्हा ठरत नाही.

मात्र  मुलीने अंगावर घातलेल्या कपड्याच्या आत हात घालून आरोपीने तिची वक्षस्थळे दाबणे हा ‘पॉक्सो’ कायद्यान्वये ‘लैंगिक अत्याचार’ ठरू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शेजारी राहणाºया एका १२ वर्षांच्या मुलीला पेरू देण्याच्या बहाण्याने आपल्या घरी बोलावून तिची वक्षस्थळे दाबल्याबद्दल विशेष न्यायालयाने एका आरोपीला ‘पॉक्सो’ कायद्यान्वये दोषी ठरवून १० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली होती. त्याविरुद्ध आरोपीने केलेले अपील अंशत: मंजूर करताना न्या. गनेडीवाला यांनी हा निकाल दिला.

न्यायालयाने म्हटले की, आरोपीने पीडित अल्पवयीन व्यक्तीसोबत मनात लैंगिक भावना ठेवून केलेल्या, प्रत्यक्ष लैंगिक समागमाखेरीज अन्य प्रकारच्या कृतीही ‘पॉक्सो’ कायद्यान्वये ‘लैंगिक अत्याचार’ या गुन्ह्यात मोडतात.  यात आरोपीने पीडितेच्या गुप्तांगांना हात लावणे किंवा तिला आपल्या (आरोपीच्या) गुप्तांगास हात लावावयास लावणे या कृतीचाही समावेश होतो हे खरे. पण या कृतीतही आरोपी आणि पीडित व्यक्ती यांची शरीरे यांच्यात थेट संपर्क झालेला असायला हवा.  पीडितेच्या अंगावर कपडे असताना तिच्या छातीवरून हात फिरविणे यात असा थेट शारीरिक संपर्क येत नसल्याने ही कृती ‘पॉक्सो’ कायद्याला अभिप्रेत असलेला गुन्हा ठरत नाही.

मात्र न्या. गनेडीवाला यांनी म्हटले की, उपलब्ध साक्षीपुराव्यांवरून आरोपीने जे कृत्य केल्याचे सिद्ध झाले आहे त्यावरून त्याने ‘पॉक्सो’ खालील नसला तरी भारतीय दंड विधानाखालील बळाचा वापर करून स्त्रीचा विनयभंग करण्याचा गुन्हा केल्याचे सिद्ध होते. त्यानुसार न्यायमूर्तींनी ओरोपीला दिलेली ‘पॉक्सो’ कायद्याखालील शिक्षा रद्द ककरून त्याऐवजी दंड विधानाकालील तुलनेने कमी शिक्षा दिला.

हे करताना न्यायालयाने असेही नमूद केले की, ‘पॉक्सो’ हा कठोर कायदा आहे. त्यामुळे त्याखालील गुन्ह्यांची सिद्धता करणाºया साक्षी-पुराव्यांची तपासणीही एरवीपेक्षा अधिक कठोर निकषांवरच करायला हवी.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER