आमदार-खासदारांवरील खटल्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष न्यायालय राज्यात ३३७ फौजदारी खटले प्रलंबित

Special courts in each district for cases against MLAs and MPs 337 criminal cases pending in the state

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात आजी-माजी आमदार व खासदारांविरुद्ध एकूण ३३७ फौजदारी खटले प्रलंबित असल्याचे उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयास (Supreme Court) कळविली असून ह खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी योजण्यात येत असलेल्या उपायांची माहितीही दिली आहे.

लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांचा व ते जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी काय करता यईल याचा विषय एका जनहित याचिकेच्या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. त्या प्करणात मध्यंतरी प्रत्येक उच्च न्यायालयाकडून त्यांच्या राज्यात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची व  ते निकाली काढण्यासाठी योजण्यात येत असलेल्या उपायांची माहिती मागविली होती. ती प्राप्त झाल्यावर‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमलेल्या म् विजय हंसारिया या वकिलाने त्याचे  संगतवार संकलन करून त्यासंबंधीचा आपला अभिप्रायही सादर केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने कळविलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात आजी-माजी आमदार व खासदारांवरील एकूण ३३७ प्रलंबित खटल्यांपैकी ६५ विविध जिल्ह्यांतील सत्र न्यायालयांत तर २२७ दंडाधिकारी न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. खुद्द उच्च न्यायालयात ४५ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यापैकी २६ मुंबईत तर बाकीची नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठांकडे आहेत. उच्च न्यायालयांतील १३ प्रकरणांमध्ये स्थगिती देण्यात आली आहे.

हे खटले लवकर निकाली काढण्याच्या प्रस्तावित उपायांविषयी उच्च न्यायालयाने असे कळविले आहे की, यासाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष न्यायालय स्थापन केले जाईल व दंडाधिकारी न्यायालयांत एका ठराविक दंडाधिकाºयाकडे फक्त हेच काम सोपविले जाईल. या खटल्यांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयातील एका ठराविक खंडपीठाकडे सोपविण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली अशी सर्व प्रकरणे निर्धा रित खंडपीठापुढे येत्या २८ सप्टेंबर ोरजी सुनावण़साठी लावावी व त्यापैकी ज्यांत स्थगिती दिलेली आहे अशा प्रकऱणांना अग्रक्रम द्यावा, असे निर्देश मुख्य न्यायाधीशांनी दिली आहे.

असे खटले चालविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी जिल्हा व तालुक्यांमध्ये ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ची प्रगत व्यवस्थाही करण्यात येत आहे.

‘अ‍ॅमायकस क्युरी’नी संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसारं सपूर्ण देशात अशा प्रकारचे एकूण ४,८५९ खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घातल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत खटल्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी त्यांत ४,१२२ पासून आताच्या ४,८५९पर्यंत वाढ झाली आहे. सर्वाधिक १,३७४ खटले उत्तर प्रदेशात आहेत. त्यानंतर ओडिशा (४४५) तमिळनाडू (३६१) महाराष्ट्र व केरळसह (३२४) अन्य राज्यांचा क्रमवारीने नंबर येतो.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER