सोनाराने कान टोचले; पण खरेच उपयोग होईल?

Ajit Gogateपोलिसांकडून पोलिसांकडून केला जात असलेला गुन्ह्याचा तपास आणि न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या खटल्यांवर बेजबाबदारपणे टीका-टिप्पणी करून निष्कारण खळबळ उडवून देण्याच्या माध्यमांच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर दिल्ली व केरळ या दोन उच्च न्यायालयांनी शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रत्यक्ष न्यायालयात निकाल होण्याआधीच आरोपींना बदनाम करून सुळी देण्याच्या या प्रकारास ढोबळमानाने ‘मीडिया ट्रायल’ असे म्हटले जाते. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत मृत्युप्रकरण व वृत्तवाहिन्यांचा कथित ‘टीआरपी’ घोटाळा या अनुषंगाने हाच विषय सध्या अनुक्रमे मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातही गाजतो आहे.

योगायोग असा की, गुन्ह्यातील आरोपींनी पोलिसांकडे दिलेल्या कथित कबुलीजबाबांना अवास्तव प्रसिद्धी देण्यावरून हा विषय केरळ व दिल्ली उच्च न्यायालयांपुढे आला. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी तर निकालपत्रात लेखी ताशेरे मारत माध्यमांची व खासकरून बेंबीच्या देढापासून ओरडणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांच्या ‘अ‍ॅन्कर्स’ची चांगलीच कानउघाडणी केली. त्यांनी म्हटले की, साक्षीच्या कायद्यानुसार आरोपीने पोलिसांकडे दिलेला कबुलीजबाब हा ग्राह्य पुरावा ठरत नाही. न्यायालयांत त्याला शून्य किंमत असते, हे माध्यमांनी समजून घ्यायला हवे. त्यामुळे आरोपीचा असा कबुलीजबाब पोलिसांनी ‘लीक’ केला तरी त्यास प्रसिद्धी देताना माध्यमांनी विवेकाने वागायला हवे.

वृत्तवाहिन्यांच्या बातम्या व आनुषंगिक कार्यक्रम पाहणाऱ्या सामान्य दर्शकांना कायद्याचे हे बाकरावे माहीत नसतात. परिणामी पोलिसांनी ज्याला आरोपी म्हणून पकडले आहे तोच खरा गुन्हेगार आहे, अशी त्यांची ठाम समजूत होते. पुढे जेव्हा गुन्हे सिद्ध न झाल्याने आरोपी सुटतो तेव्हा साहजिकच न्यायालयांच्या सचोटीवर शंका घेतली जाते. असे होणे हे फौजदारी न्यायव्यवस्था निकोप ठेवण्यास नक्कीच घातक ठरते. न्या. कुन्हीकृष्णन यांनी असेही म्हटले की, काही माध्यमे तर याच्याही पुढची पायरी गाठतात. जणूकाही आरोपीचे पोलिसांकडे जाबजबाब सुरू असताना आपण तेथे प्रत्यक्ष हजर होतो अशा आविर्भावात ती प्रश्नोत्तरे नाट्यपूर्ण दाखविली जातात. एवढेच नव्हे तर, पोलिसांनी आरोपीला काय प्रश्न विचारायला हवेत, हेही सुचवितात! फेब्रुवारीत वायव्य दिल्लीत झालेल्या दंगलीतील एका आरोपीच्या कथित कबुलीजबाबास प्रसिद्धी देण्यावरून हा विषय न्या. विभू भाक्रू यांच्यापुढे आला होता. प्रसिद्धी देणारी वृत्तवाहिनी ‘झी न्यूज’ होती.

आरोपीचा कबुलीजबाब पोलिसांनीच आपल्याला दिला, असे ‘झी न्यूज’चे म्हणणे. पोलिसांनी याचा इन्कार केला. आता न्यायालयाने ‘झी न्यूज‘ला प्रतिज्ञापत्र करून ‘सोर्स’ उघड करायला सांगितले आहे. उतावीळ माध्यमे ‘सबसे पहले हमारे चॅनेल पर’ असा टेंभा मिरविण्यासाठी बहुतेक वेळा सुतावरून स्वर्ग गाठत असतात. पण मुळात त्यांना हे सूतही तपासाची माहिती ‘लीक’ करणाऱ्या पोलिसांकडूनच पुरविले जात असते, हेही विसरून चालणार नाही. पोलिसांची गणिते आणखी वेगळी असतात. आपल्याकडे चोख तपास करून विधिग्राह्य पुरावे गोळा करण्याचे व त्या आधारे आरोपीवरील गुन्हे न्यायालयात नि:संशयपणे सिद्ध करण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

कार्यक्षमता दाखवून आपली प्रतिमा उजळ करण्यासाठी पोलीस हा तात्कालिक मार्ग अनुसरत असतात; शिवाय पोलिसांच्या नोकऱ्या, पगार, बढत्या या गोष्टीही ते गुन्ह्यांचा तपास किती यशस्वीपणे करतात यावर थोडेच अवलंबून असते? पोलीस आयुक्तांसारखे जबाबदार अधिकारीही या मोहाला बळी पडतात. नव्हे, किंबहुना ते यात वाकबगार असतात म्हणून या उच्च पदापर्यंत पोहचू शकतात! काही दिवसांपूर्वी ‘ब्रॉडकास्टिंग स्टॅण्डर्ड््स अ‍ॅथॉरिटी’ या भारतातील वृत्तवाहिन्यांनी स्वनियंत्रणासाठी स्थापन केलेल्या नियामक संस्थेनेही सुशात सिंग राजपूत मृत्युप्रकरणी भडक आणि खळबळजनक वृत्तांकन केल्याबद्दल अनेक वृत्तवाहिन्यांचे कान उपटले होते; पण याने काही उपयोग होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. व्यावसायिक नीतिमत्तेचे पालन दुसऱ्या कोणी दंडुका उगारून होत नसते.

त्यासाठी स्वत:च स्वत:शी प्रामाणिक असावे लागते. माध्यमांना आपली विश्वासार्हता व लोकशाही व्यवस्थेतील ‘जागल्या’चे स्थान टिकवायचे असेल तर त्यांना हा प्रामाणिकपणा व सचोटी दाखवावीच लागेल. पत्रकारिता व अन्य पोटभरू व्यवसाय यात फरक करणारी रेषा आधीच धूसर होत चालली आहे. माध्यमांनी जबाबदारी दाखविली नाही तर ती पूर्णपणे पुसली जाईल.

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER