सरकारमध्ये काही नेते बिल्डरधार्जिणे आहेत

सभापती मधु चव्हाण यांचा गौप्यस्फोट

मुंबई : गोरेगाव मोतीलालनगर येथे मायक्रो सिटी प्रकल्प अंतर्गत म्हाडामार्फत ३५०० गाळेधारकांचे पुनर्वसन होत असताना हा प्रकल्प म्हाडाकडून काढून खासगी बिल्डरकडे सोपवावा, असा आग्रह महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काही नेतेमंडळी करीत असून ते बिल्डरधार्जिणे आहेत असा गौप्यस्फोट म्हाडा मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी केला.

फडणवीस सरकारच्या कारकिर्दीत म्हाडामध्ये केलेल्या नियुक्ती महाविकास आघाडी सरकारने रद्दबातल केल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच मधु चव्हाण यांनी मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचा पदभार सोडण्याचा सोमवारी निर्णय घेतला. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा गौप्यस्फोट केला. यावेळी चव्हाण यांनी येत्या १ मार्चला गिरणी कामगारांच्या घरांची लॉटरी आणि बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला गती देण्याचे आदेश दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे त्यांनी खास अभिनंदन केले.

नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रारूप मतदार याद्यांची ९ मार्चला प्रसिद्धी

सध्या मंत्री बदलले की, कामाची पद्धतही बदलतात अशी मधु चव्हाण यांनी टीका करताना ही प्रथा अत्यंत चुकीची असल्याने सरकार बदलले तरी उद्दिष्टे तीच राहतात, असा उपरोधिक टोला गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचे नाव घेता हल्लाबोल केला. फडणवीस सरकारने तीन वर्षांसाठी नियुक्त केलेले म्हाडाच्या १० पदांपैकी तीनच पदे रिक्त करण्याचे आदेश दिलेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कालावधीत नियुक्त केले होते. ती महामंडळे फडणवीस सरकारने बरखास्त केली नाहीत. ती पदे भारतीय जनता पक्षाने रद्द न करता तशीच ठेवली होती, याची मधु चव्हाण यांनी यावेळी आठवण करून दिली.

मुंबईत सामान्य जनतेला म्हाडाच घरे देऊ शकते
मुंबईत सर्वसामान्य जनतेला घरे देण्यासाठी जमिनी उपलब्ध नाहीत. मात्र म्हाडाच्या जागेवर असलेल्या जुन्या घरांचे पुनर्वसन करताना ३० ते ४० मजल्यांचे टॉवर्स बांधून गरजू व सर्वसामान्य जनतेला ती घरे विक्रीकरिता येतील. मात्र सरकारमधील काही नेते म्हाडाकडून पुनर्वसन करण्याऐवजी खासगी विकासकाकडून पुनर्वसन करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत आहेत. यामुळे म्हाडातील अधिका-यांची मोठी परवड होत असल्याचे मधु चव्हाण यांनी पत्रकारांचे लक्ष वेधले.

महाविकास आघाडी सरकारने म्हाडाच्या नेमणुका रद्दबातल करण्यासंदर्भात अधिसूचना जाहीर केली आहे. त्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच चव्हाण यांनी सभापद सोडले. ‘मी माझ्या पक्षांशी एकनिष्ठ असल्याने राज्य सरकारने सांगण्यापूर्वीच हे पद सोडण्याचा मी निर्धार केला होता. म्हणूनच सभापतिपद सोडले.’ असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. सभापतिपदावरून पायउतार होताना गृहनिर्माणसंबंधी धोरणांमध्ये वारंवार बदल केले जाऊ नयेत, असे मत चव्हाण यांनी व्यक्त केले.