… तर ओबीसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरू : प्रकाश शेंडगे

Prakash Shendge - OBC Reservation

मुंबई :- जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) निर्णय ओबीसींच्या राजकीय जीवनासाठी विनाशकारी आहे. या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू, तसेच राज्य सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी ओबीसी (OBC) नेते प्रकाश शेंडगे (Prakash Shendge) यांनी केली आहे.

प्रकाश शेंडगे माध्यमांशी बोलताना न्यायालयाच्या निर्णयावर ओबीसींची भूमिका मांडली. कोर्टाचा हा निर्णय ओबीसींचे राजकीय आयुष्य उद्ध्वस्त करणारा आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या जागा कमी होऊ देणार नाही. या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. येत्या सोमवारी ओबीसी नेत्यांची राज्यव्यापी बैठकीत पुढील निर्णय घेऊ, असे शेंडगे म्हणाले.

१४ जागा कमी होणार
न्यायालयाच्या या निर्णयाने ५ जिल्ह्यात एकूण १४ जागा कमी होणार आहेत. याचा परिणाम संपूर्ण राज्यात दिसेल. आदिवासी भागात तर ओबीसींच्या वाट्याला केवळ २ ते ३ टक्के जागा मिळाल्या. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही ओबीसींना आरक्षण नाही, सरकार हा प्रकरण हाताळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेंडगे यांनी केला. मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार कपिल सिब्बलसारखे तज्ज्ञ वकील देतात आणि यावर सुनावणीसाठी साधे वकील दिले जातात. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणही त्यांनी केली.

आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारावे : मेटे
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी भीती व्यक्त केली आहे. २७ किंवा ५० टक्क्यांवर आरक्षण असेल तर देऊ नका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जे आरक्षणाचे तत्त्व आहे, तेच सर्वोच्च न्यायालयाचा योग्य निर्णय आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे. तो त्यांचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. ज्या एबीसी नेत्यांना प्रकाशात येण्याची हौस आहे, त्यांना त्रास होणारच… इतरांना त्रास होईल वाटत नाही. ठरलेल्या आरक्षणाचे तत्त्व स्वीकारले पाहिजे, असा टोला विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी प्रकाश शेंडगे यांना लगावला.

नेमके प्रकरण काय?
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर आहे. या प्रकरणी नागपुर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांची मुदत वाढविली. नंदुरबारमधील एका सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढीमुळे सदस्यत्व रद्द करता येणार नाही, या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले.

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मुदतवाढीचा आदेश अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आणि निवडणुका सहा महिन्यांत घेण्याचे आदेश दिले. ओबीसी लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला. ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधीन निवडणूक घेण्याची परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार २७ टक्केनुसार जागा निश्चित करायच्या आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER