…तर पुन्हा वाघाशी दोस्ती करण्यास तयार; युतीच्या चर्चेबाबत चंद्रकांत पाटलांचे सूचक विधान

Chandrakant Patil - CM Uddhav Thackeray

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यासह इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. जवळपास पावणेदोन तास चाललेल्या या बैठकीत अर्धा तास वैयक्तिक बैठकही झाली. राजकीय बैठकीव्यतिरिक्त वैयक्तिक बैठक झाल्याने त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप पुन्हा एकत्र येणार का? आणि त्या निमित्ताने राज्याचं राजकारण नवं वळण घेणार का? अशी चर्चाही सुरू झाली आहे. दरम्यान या चर्चेवरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सूचक विधान केले आहे.

‘मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी चांगलं जमतं. मात्र महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांशी का जमत नाही हे कोडं आहे. पण पक्षश्रेष्ठीनी जर आम्हाला आदेश दिले तर आम्ही पुन्हा वाघाशी दोस्ती करायला कधीही तयार आहोत.’ असं सूचक विधान चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे. आज पुण्यात पत्रकार परिषदेत बोलत असताना चंद्रकांत पाटील यांनी हे सूचक विधान करतानाच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून महाविकास आघाडी सरकारचा समाचार घेतला.

‘ मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदींची भेट घेत संवादाला सुरुवात केली याचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो. महाराष्ट्राचे प्रश्न निकाली निघावे या उद्देशाने ते पंतप्रधानांना भेटले ही महाराष्ट्रासाठी चांगली गोष्ट आहे, असं म्हणत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंनी घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले. दोन मोठ्या नेत्यांच्या भेटीत काय घडले असेल हे आपण सांगू शकत नाही. आमचे वाघाशी वैर कधीच नव्हते. त्यांची मोदींशी जुनी मैत्री आहे. मात्र महाराष्ट्रात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माझ्याशी जमत नाही. जर आमच्याशी मैत्री कायम ठेवली असती तर १८ महिन्यांपूर्वी पुन्हा भाजप-शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले असते; पण तसे घडले नाही. आजही आमच्या पक्षश्रेष्ठीनी आदेश दिले तर वाघाशी आम्ही पुन्हा दोस्ती करायला कधीही तयार आहोत. ’ असं सूचक विधानही पाटलांनी केलं.

पुढे पाटील म्हणाले, या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या काही मागण्यांचं आम्ही स्वागत करतो; पण मराठा आरक्षणासंबंधीची मागणी ही मराठा समाजाला दिशाभूल करणारी आहे. केंद्राकडे आणि मोदींकडे आरक्षणाचा काहीच मुद्दा नाही. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे; पण केंद्राने यावर तोडगा काढण्यास प्रयत्न करण्याचे सांगितले आहे. पण मराठा आरक्षण आणि केंद्राचा काहीच संबंध नाही तो राज्य सरकारच्या अधिकारात येतो. जर गायकवाड समितीचा अहवाल रद्द झाला नसता तर राज्य सरकारला अधिकार आहे की नाही हा मुद्दा आला असता. राज्याला अधिकार असले काय आणि केंद्राला अधिकार असले काय, मराठा समाज हा मागास आहे, हे दाखवावेच लागणार आहे. राज्य सरकारने मागास वर्ग आयोग नेमून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे. त्यासाठी सरकारला खूप मेहनत घ्यावी लागेल. उगीच केंद्राकडे जाऊन मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम करू नये. त्यामुळे सरकारकडून ही धूळफेक झाली आहे, असा आरोपही पाटील यांनी केला.

दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी १८ वर्षांवरील सर्वांचेच मोफत लसीकरण करण्याचे जाहीर केले. यामुळे राज्य सरकारचे जवळपास सहा हजार कोटी वाचणार आहेत. त्यापैकी तीन हजार कोटी मराठा समाजाला पॅकेज म्हणून घोषित करावे, अशी मागणीही पाटील यांनी यावेळी केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button