निर्दयी ‘बीएमसी’ला सणसणीत चपराक

Ajit Gogateबृहन्मुंबई महापालिकेत (BMC) नोकरी करणार्‍या   १,१५० दिव्यांग (Physicaly Handicaped) कर्मचार्‍यांना मार्चपासून आत्तापर्यंतच्या ‘लॉकडाऊन’च्या काळाचा पूर्ण पगार दोन हप्त्यांत चुकता करण्याचा आदेश देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) निर्दयी ‘बीएमसी’ला सणसणीत चपराक दिली आहे. अडचणीत असलेल्या कर्मचार्‍यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी त्यांची अन्याय्य पिळवणूक करायला ‘बीएससी’ हा कोणी खासगी मालक नाही. महापालिका हा कायद्याने स्थापन झालेली वैधानिक संस्था असल्याने तिने आपल्या दिव्यांग कर्मचार्‍यांना असे निष्ठुरतेने वागविणे शोभनीय नाही, असे सांगून न्यायालयाने महापालिकेचे कानही उपटले आहेत.

या निकालामुळे महापालिकेच्या दिव्यांग कर्मचार्‍यांना मार्चपासूनच्या पगाराचे १२.२२ कोटी रुपये डिसेंबर अखेरपर्यंत मिळतील. मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी दिलेला हा निकाल चाकोरीबाहेर जाऊन दिलेला निकाल म्हणूनही लक्षणीय आहे. महापालिकेच्या सेवेत असलेल्या १,१५० दिव्यांग कर्मचार्‍यांपैकी २७८ दृष्टिहीन किंवा मंददृष्टी आहेत. त्यांच्यावतीने महापालिकेतील कोणत्याही मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने नव्ह तर अंधांच्या कल्याणासाठी काम करणार्‍या  ‘नॅशनल असोसिएशन फॉर दि ब्लाईंड’ (NAB) या पूर्णपणे बाहेरच्या स्वयंसेवी संस्थेने याचिका केली होती. सर्वसाधारणपणे कर्मचार्‍यांच्या सेवावादाविषयी (Service Dispute) अशी जनहित याचिका न्यायालये मान्य करत नाहीत. कारण असे वाद सोडविण्यासाठी कामगार व औद्योगिक न्यायालयांचा पर्याय उपलब्ध असतात.

शिवाय अंधांसाठी काम करणार्‍या ‘नॅब’ने फक्त दृष्टिहीन कर्मचार्‍यांसाठी याचिका न करता सर्व दिव्यांग कर्मचार्‍यांसाठी याचिका केली होती. अपेक्षेप्रमाणे महापालिकेने याच दोन मुद्द्यांवर याचिकेस प्राथमिक आक्षेपही घेतले. पण ते फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, महापालिकेच्या निर्णयाने या दिव्यांग कर्मचार्‍यांवर घोर अन्याय होत असल्याचे स्पष्ट दिसत असूनही त्यात हस्तक्षेप करणे हे अन्याय करणार्‍यास बाक्षिसी देण्यासारखे आहे. गेले आठ महिने हे दिव्यांग कर्मचारी पगाराविना घरी बसलेले असताना त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने स्वतंत्र याचिका करावी किंवा त्यांनी अधिकृत संघटनेमार्फत कामगार न्यायालयात दाद मागावी, अशी अपेक्षा ठेवणे हा न्यायाचा नव्हे तर अन्यायाचा मार्ग आहे. कारण कामगार न्यायालयात निकाल व्हायला कित्येक वर्षे गेली असती.

या निकालाचे आणखी एक वेगळेपण असे की, यासाठी दिव्यांगांना समान संधी देऊन समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सन १९९५ मध्ये केल्या गेलेल्या ‘पीडब्ल्यूडी’ कायद्याचा (Person With Disabilities Act)आाधार घेतला गेला. ‘लॉकडाऊन’मध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असूनही या दिव्यांग कर्मचार्‍यांनी कामावर यावे अशी अपेक्षा ठेवणार्‍या ‘बीएमसी’वर त्यांच्या प्रवासाची पर्यायी व्यवस्था करणेही बंधनकारक होते, असे न्यायालयाने म्हटले. दिव्यांग कर्मचार्‍यांना रोज कामावर येण्या-जाण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग कोणत्याही न्यायालयाने बहुधा प्रथमच केला असावा. एरवी हा कायदा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था दिव्यांगस्नेही असावी एवढेच सांगतो.

२२ मार्चपासून ‘लॉकडाऊन’ सुरु झाला आणि विविध सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांना बोलावणे सुरु झाले. हे करत असताना दिव्यांग कर्मचार्‍यांना कामावर बोलावू नये, असे आदेश केंद्र व राज्य सरकारने काढले. त्यानुसार सुरुवातीस ‘बीएमसी’ने दिव्यांग कर्मचार्‍यांना  कामावर न येण्याची मुभा दिली. दोन महिन्यांत महापालिकेने कोलांटउडी मारत जे दिव्यांग कर्मचारी कामावर येणार नाहीत ते रजेवर आहेत, असे मानले जाईल. उपलब्ध असलेली सर्व रजा संपल्यावर हे कर्मचारी बिनपगारी रजेवर आहेत, असे मानले जाईल, असा नवा निर्णय घेतला. त्यामुळे असलेली रजा संपल्यावर या कर्मचार्‍यांच्या हाती पगारापोटी एक छदामही पडणे बंद झाले. म्हणजे नोकरी आहे पण पगार नाही, अशी त्यांची दुहेरी मुस्कटदाबी सुरु झाली.

‘बीएमसी’ने या उप्परही पक्षपात केला. ज्या कर्मचार्‍यांचे वय ५५ वर्षांहून अधिक आहे व ज्यांना मधूमेह, उच्च रक्तदाब, हृहयविकार असे जुनाट आजार आहेत, अशांना भरपगारी घरी बसण्याची मुभा दिली गेली. कामावर येण्यासाठी घराबाहेर पडले तर कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अधिक आहे, असे कारण यासाठी दिले गेले. म्हणजे जे धडधाकट आहेत त्यांना आजारपण येऊ नये, एवढी कणव दाखविणार्‍या ‘बीएमसी’ने जे जन्मभरासाठी अपंग आहेत त्यांना मात्र पगाराविना घरी बसण्याची अमानुष वागणूक दिली. संपूर्ण मुंबई महानगरातील कोरोना प्रतिबंधक उपाय राबविणाऱ्या यंत्रणेचे प्रमुख असलेल्या महापालिका आयुक्तांनी ज्यांना या अडचणीच्या काळात सर्वात जास्त सहानुभूती व मदतीची गरज होती त्यांना वार्‍यावर सोडावे, हे संतापजनक आहे.

ही बातमी पण वाचा : किस्से हायकोर्टातील-६

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER