नवी दिल्ली :- जनमत-२०२० (शीख फॉर जस्टिस) प्रकरणात राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने १६ खालिस्तानवाद्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. एनआयएकडून (NIA) दाखल केलेल्या आरोपत्रात १६ जण अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडाचे आहेत आणि शीख फॉर जस्टिसचे सदस्य आहेत. ज्यांना यूए (पी) कायद्यांतर्गत भारत सरकारने बंदी घातली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीत असे निष्पन्न झाले आहे की, अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया या परदेशी देशांमध्ये कार्यालये असलेल्या ‘ह्युमन राइट्स अ‍ॅडव्होसी ग्रुप’ च्या आश्रयाने स्वतंत्रपणे काम करणार्‍या ‘शीख फॉर जस्टिस ’ ही संस्था खलिस्तान दहशतवादी संघटनांची अग्रणी संस्था आहे. या मोहिमेअंतर्गत फेसबूक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप, यूट्यूब चॅनल्स आणि बर्‍याच वेबसाइट्सवर असंख्य सोशल मीडिया अकाउंट्स सुरू करण्यात आले आहेत. ज्याचा उपयोग देशद्रोह आणि जाती, धर्मात तेढ निर्माण केली जात आहे. तरुणांचे कट्टरपंथीकरण करणे आणि शांतता व सौहार्दाला बाधा आणणे, दहशतवादी कारवायांसाठी निधी गोळा करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.
एसएफजे भारतविरुद्ध बंडखोरी वाढवण्यासाठी भारतीय सैन्यात शीख कर्मचार्‍यांना भडकवून भारतीय राज्याच्या सुरक्षेला धोका पोहचविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एसएफजे काश्मीरमधील तरुणांना कट्टरपंथीकरण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि काश्मीरला भारतापासून दूर करण्याच्या समर्थनात उघडपणे पाठिंबा देत आहे. असेही आरोपत्रात म्हटले गेले आहे.
एनआयए आणि अन्य एजन्सींनी सादर केलेल्या माहितीनुसार एसएफजेचे मुख्य संरक्षक गुरपतवंतसिंग पन्नुन, हरदीपसिंग निज्जर आणि परमजित सिंग यांना यापूर्वी यूए (पी) कायद्यानुसार ‘दहशतवादी’ म्हणून घोषित केले गेले आहे. तपासादरम्यान एनआयएने अमृतसरमधील अतिरेकी गुरपतवंतसिंग पन्नून आणि जिल्हा जालंधरमधील अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जर (Hardipsingh Nijjar) यांच्या मालमत्तांची माहिती घेतली.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
