अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा लावू नये – डॉ. नितीन राऊत

Munde-Raut

नागपूर :- अनुसुचित जातीच्या मुला-मुलींना परदेशात विशेष अध्ययन करण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र 5 मे रोजी शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार या योजनेत बदल करून 6 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेची अट घालण्यात आली आहे. तरी 5 मे रोजीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करून सुधारीत शासन निर्णय काढण्यात यावा अशी विनंती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना केली आहे.

शासनाने 5 मे रोजी काढलेल्या आदेशानुसार पूर्वी 1- 100 QS रँकिंग असणाऱ्या शैक्षणिक संस्था विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या उत्पन्नाची जी मर्यादा नव्हती ती अट काढून टाकली आहे. या योजनेसाठी सरसकट 6 लाखाची उत्पन्न मर्यादा करण्यात आली आहे.परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यामागचा हेतू हा अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील जागतिक दर्जाच्या नामांकीत शिक्षण संस्था, विद्यापीठांमध्ये उच्च दर्जाची गुणवत्ता व प्राविण प्राप्त करण्याची संधी मिळवून देणे हा आहे.

विशेषतः 1 ते 100 नामांकीत संस्थामध्ये प्रवेश मिळविणे हे गुणवत्तेचे, प्रतिष्ठेचे व भविष्यातील हमीचे लक्षण समजण्यात येते. अशा नामांकित संस्थात शिक्षणासाठी येणारा खर्चही खूप मोठ्या प्रमाणावर असतो व सर्वसामान्याच्या आवाक्याबाहेरचा असतो. अनेकदा प्रशासकीय अधिकारी आणि चांगल्या उत्पन्न गटातल्यांना देखील हा खर्च परवडू शकत नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गाला परदेशी शिक्षणासाठी उत्पन्नाची मर्यादा लागू करणे म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या क्रीमी लेयर लागू करण्यासारखे होईल, भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जाती व जमातीसाठी क्रीमी लेयर हे तत्व लागू नाही.

या परिस्थितीत, अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी 1 ते 100 QS ranking असणाऱ्या विद्यापीठ, शिक्षण संस्थांसह कोणत्याही परदेशी शिक्षण संस्थांसाठी 8, 12 व 20 लाख रुपये अशी कोणतीही आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा लावण्यात येऊ नये तसेच अशा शिष्यवृत्ती धारकांच्या संख्येत देखिल वाढ करण्यात यावी अशी सूचना डॉ. नितीन राऊत यांनी केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला