महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना ‘कन्टेम्प्ट’ची नोटीस काढावी का? गोस्वामी हक्कभंग प्रकरणात सुप्रीम कोर्टापुढे प्रश्न

Arnab Goswami

नवी दिल्ली :  महाराष्ट्र विधानसभेने प्रस्तावित केलेल्या हक्कभंगाच्या (Breach of Privilege) कारवाईविरुद्ध ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या वृत्तवाहिनीचे प्रधान संपादक अर्णब  गोस्वामी यांनी केलेली याचिका प्रलंबित असताना विधानसभा सचिवालयाकडून गोस्वामी यांना पाठविलेल्या कथित ‘धमकावणी’च्या पत्रावरून सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा सचिवांना न्यायालयीन अवमाननेची (Contempt of Court) नोटीस काढली.

पण गोस्वामी यांना ते पत्र आपण विधानसभा अध्यक्षांच्या सूचनेवरून पाठविले होते, असे पत्र पाठविणारे विधिमंडळाचे सहाय्यक सचिव विलास आठवले यांनी प्रतिज्ञापत्र करून सांगितल्यानंतर आता खुद्द विधानसभा अध्यक्षांना  ‘कन्टेम्प्ट’ची  नोटीस काढावी का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे निर्माण झाला आहे. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यन यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी यावर थोडी चर्चा झाली. स्वत: सरन्यायाधीश, गोस्वामी यांचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे व न्यायालयाने ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ नेमलेले ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी प्रथमदर्शनी तरी विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस काढावी लागेल, असे मत व्यक्त केले.

आठवले यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी मात्र मुळात असे पत्र पाठविणे हा ‘कन्टेम्प्ट’ होतच नाही, अशी सुरुवात करून प्रश्न केला की, विधानसभेत ज्यांनी गोस्वामी यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला होता, त्या आमदारावर अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate-ED) आज धाड टाकली आहे. मग ‘ईडी’विरुद्धसुद्धा ‘कन्टेम्प्ट’ची नोटीस काढणार का? न्यायालयाने आधी या पत्राने  ‘कन्टेम्प्ट’  होतो का हे प्रथमदर्शनी ठरवावे. ‘होतो’ असे ठरले तरच नोटीस काढण्याचा प्रश्न येईल, असे दवे यांचे म्हणणे होते.

पण आम्ही नोटीस न काढता प्रकरण पुढे चालविले तर विधानसभा अध्यक्षांनी ‘मला नोटीसही दिली नाही’, असे म्हणू नये यासाठी नोटीस काढावी, असे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे होते. शेवटी सर्व पक्षांनी या मुद्द्यावर थोडक्यात लेखी म्हणणे तयार करावे, असे सांगून सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली गेली. न्यायालयाने गेल्या तारखेला दिलेल्या आदेशानुसार आठवले यांना न्यायालयात जातीने हजर व्हायला सांगितले होते.

पण ते दवे यांच्या ऑफिसमध्येच थांबले. दवे यांनी तसे न्यायालयास कळविले व पुढील तारखेला हजर न राहण्याची त्यांना मुभा द्यावी, अशी विनंती केली. सुरुवातीस सरन्यायाधीश ‘नाही’ म्हणाले. पण मुंबई-दिल्ली विमानसेवा अद्याप नियमितपणे सुरू झालेली नाही, अशी अडचण सांगितल्यावर त्यांना गैरहजेरीची परवानगी देण्यात आली.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER