सगळी सोंगं जमतील पण पैशाचं नाही, याचं भान अजितदादांनी ठेवलं, ते कौतुकास पात्र : शिवसेना

CM Uddhav Thackeray - Ajit Pawar

मुंबई :- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पावर शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून भाष्य केले . महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राचे हित जोपासणारा आणि सर्वांना समाधानी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे शिवसेनेने म्हंटले आहे. तसेच शिवसेनेने उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचेही तोंडभरून कौतुक केले आहे.

आजचा सामनाचा अग्रलेख :

अर्थसंकल्पावर टीका करणे हे विरोधकांचे पारंपरिक काम आहे. त्यामुळे ते कितीही आगपाखड करत असले, तरी अर्थसंकल्पातील एकंदर तरतुदी पाहता राज्यातील महत्त्वाच्या घटकांना काही ना काही देण्याचाच प्रयत्न अर्थसंकल्पात जागोजागी दिसतो. जनतेच्या खिशातून नव्याने काही काढण्याचा कुठेही प्रयत्न दिसत नाही. या अर्थाने हा अर्थसंकल्प घेणारा नव्हे तर देणारा आहे. कोरोनामुळे अभूतपूर्व आव्हाने येऊनही रडगाणे न गाता सर्व घटकांना दिलासा देणारा आणि महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राचे हित जोपासणारा आणि सर्वांना समाधानी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधानसभेत सादर केला. सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, याचे पुरेपूर भान ठेवत अर्थमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व विभागांचा, विविध क्षेत्रांचा आणि घटकांचा साकल्याने विचार करून एक सर्वसमावेशक आणि समतोल म्हणावा असा अर्थसंकल्प सादर केला.

एकीकडे सव्वा वर्षापासून घोंगावत असलेले कोरोनाचे वैश्विक संकट, लॉक डाऊनमुळे बाजारपेठा, व्यापार-उद्योग आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेचा झालेला कोंडमारा त्यातून राज्याच्या महसुलात झालेली घट व तिजोरीला बसलेला फटका आणि जीएसटी व केंद्रीय करांचा हजारो कोटींचा केंद्रीय सरकारकडे थकलेला परतावा अशा चौफेर संकटांचे आव्हान असताना अर्थव्यवस्थेचा डोलारा सांभाळणे हे तसे जिकिरीचेच काम होते. मात्र, तारेवरची ही कसरत लीलया पूर्ण करत अर्थमंत्री अजित पवारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा विकासाला चालना देणारा जो दुसरा अर्थसंकल्प मांडला, त्याबद्दल ते नक्कीच प्रशंसेस पात्र आहेत.

मद्यावरील तेवढी एक छोटी करवाढ वगळता इतर कुठलीही मोठी करवाढ न करता राज्यातील शहरी व ग्रामीण जनतेला संपूर्ण न्याय देण्याचा या अर्थसंकल्पात कसोशीने प्रयत्न करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पावर टीका करणे हे विरोधकांचे पारंपरिक काम आहे. त्यामुळे ते कितीही आगपाखड करत असले, तरी अर्थसंकल्पातील एकंदर तरतुदी पाहता राज्यातील महत्त्वाच्या घटकांना काही ना काही देण्याचाच प्रयत्न अर्थसंकल्पात जागोजागी दिसतो. जनतेच्या खिशातून नव्याने काही काढण्याचा कुठेही प्रयत्न दिसत नाही. या अर्थाने हा अर्थसंकल्प घेणारा नव्हे तर देणारा आहे.

महाराष्ट्राचा लौकिक उद्योगप्रधान राज्य असा असला, तरी कोरोनाच्या संकटात शेती आणि कृषिपूरक उद्योगांनीच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली, असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले होतेच. उद्योग व इतर क्षेत्रांची आर्थिक वाढ उणे होत असताना महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राने मात्र प्रगतीचा 11.7 टक्के इतका विक्रमी वेग नोंदविला. त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटणे साहजिकच होते. कोरोनामध्ये राज्याला तारणाऱ्या शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करण्यात आली ती यासाठीच.

बळीराजासाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने, विकेल ते पिकेल या योजनेसाठी 2100 कोटी रुपये, 42 हजार कोटींचे पीक कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद, कृषिपंपांच्या सौरऊर्जा जोडणीसाठी महावितरणला पंधराशे कोटींचा निधी, राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी दोनशे कोटी रुपये, थकित वीज बिलांमध्ये 33 टक्क्यांची सूट असे एक ना अनेक शेतकरी हिताचे निर्णय अर्थसंकल्पात ठळकपणे दिसतात. हे आपले सरकार आहे, ही भावना शेतकऱ्यांच्या मनात रुजविण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहिल्या दिवसापासूनच प्रयत्न करत आहेत, असे शिवसेनेने म्हटले आहे .

ही बातमी पण वाचा : निषेधाच्या ‘या’ घोषणेमुळे फडणवीसांना हसू अनावर

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER