शेतकऱ्यांच्या भविष्याबाबत निर्णय घेताना पवारांशी चर्चा करण्यास हरकत नव्हती – शिवसेना

PM Modi-Sharad Pawar-Shivsena.jpg

मुंबई : कृषी धोरणावरून एनडीएमध्ये (NDA) फूट पडल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला आहे. तर दुसरीकडे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना खोचक टीकाही केली होती. शिवसेना (Shivsena) जेव्हा बाहेर पडली तेव्हाच एनडीए विस्कळीत झाली असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. एनडीए आणि भाजपात फार जिव्हाळ्याचे सबंध राहिलेले नाहीत, असं ते म्हणाले होते. आणि याच मुद्द्यावरून शिवसेनेनं आजच्या सामनातून मोदी सरकारला (Modi Govt) लक्ष्य केले आहे.

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली व ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली तेव्हा स्फोट झाला. आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर बोलतो आहे. शेतकऱ्यांनी सांडलेल्या रक्तातून, घामातून आणि त्यागातून अनेक पुढाऱ्यांना खुर्च्या मिळाल्या व राजकीय पक्षांना सत्ता मिळाल्या. पण देशातील शेतकऱ्यांची हालत कधीच सुधारली नाही. श्रीमती हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्राला जाग आली तर बरेच आहे, नाहीतर सगळ्यांना एकत्र यावेच लागेल. अशी सादही शिवसेनेनं एनडीएच्या मित्रपक्षांना घातली आहे.

आजचा सामनातील अग्रलेख…

अकाली दलाच्या केंद्रातील मंत्री हरसिमरत कौर यांनी राजीनामा दिला आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिला तर थोडीफार खळबळ माजणारच. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात दोन विधेयके मंजुरीसाठी आणली. त्यामुळे संतप्त होऊन बाईंनी राजीनामा दिला आहे. हरसिमरत कौर या मंत्रिमंडळातील अकाली दलाच्या प्रतिनिधी आहेत एवढय़ावरच हा विषय संपत नाही, तर अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांच्या सूनबाई आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात बादल कुटुंबाने प्रथमच इतके मोठे पाऊल उचलले आहे. श्रीमती कौर यांचा राजीनामा हा खरोखरच संतप्त आहे की वरवरची धूळफेक, असा प्रश्न होता, पण मोदी यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून शिवसेनेला आधीच बाहेर पडावे लागले. आता अकाली दलाने ठिणगी टाकली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही वाजपेयी-आडवाणी यांच्या काळातील वेगळी व आता आहे ती वेगळी. वाजपेयी, आडवाणी आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांशी ममतेने, आदराने, विश्वासाने वागत. राष्ट्रीय प्रश्नांवर ते अनेकदा थेट घटक पक्षप्रमुखांचे मत मान्य करीत. निदान चर्चा तरी करीत. त्या काळात दिल्या-घेतल्या शब्दांना मोल होते. त्यामुळे ३०-३२ पक्षांचे कुटुंब अगदी गुण्यागोविंदाने नांदत होते. आजच्या व्यवस्थेत ‘एनडीए’ उरली आहे काय? हा प्रश्न आहे. म्हणूनच हरसिमरत कौर यांचा राजीनामा मोदी सरकार फार मनावर घेईल असे वाटत नाही. असा प्रश्नही शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

हरसिमरत कौर यांच्या पंजाबातले राजकीय वातावरण आज भाजप किंवा अकाली दलाच्या बाजूने नाही. पंजाब हा महाराष्ट्राप्रमाणेच कृषीप्रधान प्रदेश आहे. लढणारा, कष्ट करणारा, स्वाभिमानी बाणा जपणारा शीख समाज हीच पंजाबची मोठी ताकद आहे. त्यामुळे निदान शेतकऱ्यांसंदर्भात जे नवीन विधेयक सादर केले त्याबाबत पंजाब-महाराष्ट्र इतकेच काय, देशभरातील शेतकरी नेत्यांशी व कृषितज्ञांशी सरकारने संवाद साधायला हवा होता. नव्या धोरणामुळे ‘अडते’ किंवा ‘व्यापारी’ हे ‘मंडी’तच नाही तर बाहेरसुद्धा शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करू शकतात. पूर्वी शेतकऱ्यांचा माल ‘मंडी’तच खरेदी केला जात असे. डाळी, बटाटे, कांदा, धान्य, खाद्यतेल या मालास आता अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून बाहेर काढले. काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेससहित अनेक विरोधी दलांनी या धोरणास विरोध केला आहे. या धोरणाने शेतकरी बरबाद होईल असे या मंडळींना वाटते. सरकार एका बाजूला एअर इंडिया, विमानतळे, बंदरे, रेल्वे, विमा कंपन्या खासगीकरणाच्या विहिरीत ढकलत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे जीवनही व्यापारी आणि अडत्यांच्या हाती सोपवत आहे. मोदी सरकारची आर्थिक, व्यापार, कृषीविषयक धोरणे शंका निर्माण करणारी आहेत.

आता या सगळ्याच्या विरोधात मोदी सरकारातील मंत्र्यानेच राजीनामा दिला. या राजीनाम्याचे महत्त्व इतकेच की, श्रीमती कौर यांच्या राजीनाम्यामुळे हा विषय चव्हाट्यावर आला. सरकारचे म्हणणे वेगळे आहे. या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती अधिक भक्कम होईल, अडत्यांची किंवा व्यापाऱयांची एकाधिकारशाही संपेल, शेतकऱ्यांना धिक चांगला भाव मिळू शकेल. हे सर्व खरे मानले तरी शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला काय हरकत होती? निदान श्री. शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याशी तरी बोलून घ्यायला हवे होते, पण ‘संवाद’, ‘चर्चा’ या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीच संबंध उरलेला नाही. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली व ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली तेव्हा स्फोट झाला. आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या भावनांचा स्फोट व्हावा, माहौल बिघडावा व त्यातून देशातील इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील लोकांचे लक्ष उडावे अशी मोदी सरकारची काही योजना असेल तर ते त्यांनाच माहीत, पण शेतकरी भडकला व त्यात पुढाऱयांनी तेल टाकले तर पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत तणावाची परिस्थिती निर्माण होईल, असा इशाराही शिवसेनेनं मोदी सरकारला दिला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER