देशात गोंधळ-गडबड वाढीस, प्रगतीची पडझड – शिवसेनेची अग्रलेखातून टीका

saamana-editorial-on-economist-intelligence-unit-report

मुंबई :- जागतिक लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात अनुच्छेद ३७०, सुधारित नागरिकत्व कायदा, एनआरसी या मुद्द्यांवर देश ढवळून निघाला आहे. त्याविरोधात आंदोलनं होत आहेत. जेएनयूसारखे भयंकर हल्ले करुन आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्यामुळे देशातील अस्थिरता आणि अशांततेचे निर्देशांकही वाढले आहेत असं म्हणत शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

काय म्हटलं आहे आजच्या अग्रलेखात?

सध्या आपल्या देशात गोंधळ, गडबड आणि पडझड असेच सगळे सुरू आहे. राष्ट्रीयच नव्हे तर जागतिक पातळीवरही अनेक बाबतीत हिंदुस्थानच्या प्रतवारीत घसरण होताना दिसत आहे. आता त्यात देशातील लोकशाही व्यवस्थेचीही भर पडली आहे. जागतिक लोकशाही निर्देशांकात हिंदुस्थानचा क्रमांक 51 पर्यंत घसरला आहे. ‘द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ (ईआययू)च्या वतीने 2019 या वर्षासाठी जागतिक लोकशाही निर्देशांकाची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात हिंदुस्थानला 6.90 गुण मिळाले आहेत. 2018 मध्ये हे गुण 7.23 होते. हा निर्देशांक ठरवताना त्या त्या देशाची निवडणूक प्रक्रिया, विविधता, सरकारची काम करण्याची पद्धत, राजकीय संस्कृती, राजकीय सहभाग, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि नागरी स्वातंत्र्य असे अनेक मुद्दे विचारात घेतले जातात. या प्रत्येक घटकासाठी मिळालेले गुण लक्षात घेऊन अंतिम क्रमवारी ठरवली जाते.

ही बातमी पण वाचा : बाळासाहेबांनी कधीही आपल्या आदर्शांसोबत तडजोड केली नाही – अमित शाह

या अहवालाच्या मुखवटय़ामागे हिंदुस्थानविरोधी शक्तींचा ‘चेहरा’ कसा आहे असा कंठशोषदेखील करतील. त्यांचे हे दावे वादासाठी गृहीत धरले तरी अर्थव्यवस्थेपासून लोकशाहीपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर हिंदुस्थानची घसरणच का होत आहे? या प्रश्नाचे काय उत्तर केंद्रातील राज्यकर्त्यांकडे आहे? प्रत्येकवेळी दुसऱ्याकडे बोट दाखवून चालणार नाही. पुन्हा एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने टाळले म्हणजे प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तशी नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही. सरकार आर्थिक विकासाचे, रोजगार निर्मितीचे मोठमोठे आकडे जाहीर करीत असते. ते खरे मानले, तर मग सरकारला पैशांसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुनः पुन्हा हात का पसरावे लागत आहेत?

2025 पर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न देशातील सरकारने पाहिले आहे ते चांगलेच आहे, पण 4.5 टक्क्यांवर घसरलेला ‘जीडीपी’ चालू वर्षात पाच टक्क्यांच्यावर जाणार नाही असा इशारा अमेरिकेचे ख्यातनाम अर्थतज्ञ स्टीव्ह हंके यांनीच दिला आहे. गेल्या वर्षभरात 370 कलम, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसी वगैरे मुद्दय़ांवरून देश ढवळून निघाला आहे. त्याविरोधात जन आंदोलने, विद्यार्थी आंदोलने होत आहेत. जेएनयूसारखे भयंकर हल्ले करून हा आवाज दडपण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. जेएनयूमधील हल्लाग्रस्त विद्यार्थ्यांना ज्यांनी सहानुभूती दाखवली त्यांना आरोपीच्या पिंजऱयात उभे केले जात आहे. देशभरात गेल्या वर्षभरात असाच गोंधळ, गडबड आणि प्रगतीची पडझड सुरू, असे शिवसेनेने अग्रलेखात म्हटले आहे .