…तर तोपर्यंत हेलकावे खातच प्रवास करावा लागेल : शिवसेना

CM Thackeray

मुंबई : जगभरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव नऊ  महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरी कमी होताना दिसत नाही. त्यात रुग्णांची वाढती संख्या, लॉकडाऊन, अनलॉक या गोष्टी सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. तर कोरोना काळात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका, भारतातील बिहार विधानसभा आणि इतर पोटनिवडणुका होत आहेत. यामुळे “जगभरात चिंता आणि दिलासा असा हा खेळ सध्या सर्वत्र सुरू आहे. देशाचा विकासदर अद्यापि ‘उणे’च राहील हे खुद्द देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्रीच सांगत आहेत. त्यावरून आपल्या देशाला अजून किती पल्ला गाठायचा आहे याची कल्पना येते. तोपर्यंत चिंता आणि दिलासा यांचे हेलकावे खातच प्रवास करावा लागणार आहे.” असे शिवसेनेने (Shivsena) अग्रलेखात म्हटले आहे.

आजचा सामनाच अग्रलेख :

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा तणाव, तर भारतात बिहार विधानसभा (Bihar Election) आणि ५८ पोटनिवडणुकांचे टेन्शन, युरोपात पुन्हा कोरोना आणि लॉकडाऊनची आपत्ती तर भारतात कोरोना रुग्णसंख्येत घट आणि अनलॉकमुळे बाजारपेठेची थोडी रिकव्हरी… चिंता आणि दिलासा असा हा खेळ सध्या सर्वत्र सुरू आहे. भारतातही हाच खेळ सुरू आहे. घसरलेली अर्थव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, विस्कटलेली कुटुंबे, महागाई हे आव्हान खूप मोठे आहे. देशाचा विकासदर अद्यापि ‘उणे’च राहील हे खुद्द देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्रीच सांगत आहेत. त्यावरून आपल्या देशाला अजून किती पल्ला गाठायचा आहे याची कल्पना येते. तोपर्यंत चिंता आणि दिलासा यांचे हेलकावे खातच प्रवास करावा लागणार आहे.भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगातच सध्या एका बाजूला भीती, चिंता, निराशा, काळजी, तणाव तर दुसऱ्या बाजूला आशा, अपेक्षा, दिलासा या संमिश्र भावनांचे वातावरण दिसून येत आहे.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा ‘तणाव’ आहे तर भारतात बिहार विधानसभा आणि इतर पोटनिवडणुकांनी राजकारण्यांना ‘टेन्शन’ दिले आहे. युरोपमधील अनेक देशांना कोरोनाचा पुन्हा विळखा पडण्याची भीती सतावते आहे तर भारतासारखा देश कोरोना रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याने तूर्त काही प्रमाणात सुटकेचा निःश्वास सोडीत आहे. युरोपमध्ये कोरोनाबरोबरच इस्लामी दहशतवादीपुन्हा डोके वर काढीत आहेत. तेथील सरकारे आणि नागरिकांना या दुहेरी संकटाला तोंड देण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. भारतासह जागतिक अर्थव्यवस्था आणि उद्योग-व्यवसायांमध्येही आशा-निराशाच दिसून येत आहे. जगाचे राजकारण आणि अर्थकारण यावर जसा कोरोनाचा परिणाम झाला तसा अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचाही परिणाम होणे स्वाभाविक आहे.

अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प की बायडेन, या प्रश्नाने अमेरिकाच नव्हे तर संपूर्ण जगालाच ग्रासले आहे. कारण त्याच्या उत्तरावर अनेक देशांचे भवितव्य, सत्तासमतोल, जागतिक समीकरणे अवलंबून असणार आहेत. त्यामुळे अनेक देश आणि नेत्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. भारतातही बिहारसह मध्यप्रदेशमध्ये सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचे श्वास मध्येच अडकले आहेत.बिहारमधून कोरोना जणू हद्दपारच झाला. अशा वातावरणात तेथे निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. जे सत्तेत आहेत त्यांना सत्ता टिकविण्याचा आणि जे १५ वर्षे सत्तेबाहेर आहेत त्यांना ती मिळविण्याचा घोर लागला आहे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांना विरोधी पक्षांचा उघड तर मित्रपक्षाचा ‘भीतरघात’ कसा मोडून काढायचा याची चिंता भेडसावते आहे. मध्यप्रदेशात हीच अवस्था मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान, भाजपवासी झालेले फुटीर काँग्रेसी नेते ज्योतिरादित्य शिंदे आणि पोटनिवडणूक लढवीत असलेले त्यांचे समर्थक आमदार यांची झाली आहे.

मध्यप्रदेशसह इतर राज्यांत मिळून तब्बल ५८ ठिकाणी मंगळवारी पोटनिवडणूक झाली. त्याचा निकाल लागेपर्यंत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना तणावाचे ओझे वागवावे, झुलावे लागणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि उद्योग-व्यापार क्षेत्रांतही अशीच आशा-निराशा दिसून येत आहे. सोने बाजार आणि प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांमध्ये चिंता आणि काळजीचेच वातावरण आहे. सोन्याच्या मागणीत ३० टक्के घट झाली आहे तर पायाभूत क्षेत्रातील घसरण सलग सातव्या महिन्यात कायमच आहे. भांडवली बाजारातही नव्या महिन्याची वायदापूर्ती घसरणीनेच झाली. सेन्सेक्स, निफ्टीसाठी दुसरे सत्रही तसे निराशाजनक राहिले. हे एक चित्र असले तरी दुसऱ्या बाजूला काही गोष्टी आशा पल्लवित करणाऱ्या, दिलासा देणाऱ्याही घडत आहेत. भारतातील कोरोना रुग्णांचे प्रमाण कमी होत आहे. मृत्युदर कमी झाला आहे.

‘रिकव्हरी रेट’ वाढला आहे. ‘अनलॉक’मुळे देशाच्या आजारी बाजारपेठेचीही ‘रिकव्हरी’ होताना दिसत आहे. निर्मिती क्षेत्रात सलग सातव्या महिन्यात वाढ झाली. विक्री क्षेत्रातही हेच चित्र आहे. त्यात जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमतीमध्ये घसरण झाली आहे आणि ती भारताच्या पथ्यावरच पडणार आहे. जीएसटीच्या महसुलानेही ऑक्टोबर महिन्यात प्रथमच एक लाख कोटी रुपयांच्या पुढे उडी मारली आहे. हे चांगलेच आहे. अपेक्षा फक्त इतकीच की, निदान आता तरी केंद्राने राज्यांना त्यांचा जीएसटीचा हक्काचा वाटा देण्यास हात आखडता घेऊ नये. पुन्हा या संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक आहे. हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

ही बातमी पण वाचा : महाराष्ट्राच्या सात बारावर दिल्लीचे नाव कोणी लावले? संजय राऊतांचा संतप्त सवाल

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER