तर, देश आर्थिक आणीबाणीच्या दिशेने तर जाणार नाही ना? – सामना

राज्य सरकारेच नव्हे तर केंद्राच्या तिजोरीतील महसुलाचा ओघही आटला आहे.

Shivsena saamana-editorial

मुंबई : कोरोनाचे (Corona) संकट दिवसेंदिवस गडदच होत चालले आहे. सुरुवातीला केवळ आरोग्यापुरत्याच वाटणाऱ्या या लढाईने केवळ हिंदुस्थानच नव्हे तर जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर जबरदस्त आघात केला आहे. कोरोनाच्या संक्रमणामुळे जगण्या-मरण्याचा संघर्ष सुरू झाला; पण आर्थिक संकटाची (Indian-economy) चाहूल आणि भविष्यातील भयंकर मंदी ही माणसाच्या अस्तित्वाचीच लढाई ठरू शकते.

आणखी चार-सहा महिन्यांनी देशाची आर्थिक परिस्थिती कशी असेल याची तर कल्पनाही करवत नाही. त्यात कोरोनाचे संकट थांबायला तयार नाही. मार्चनंतर कोरोनाचे आक्रमण वाढून संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच चौपट झाली. आधीच कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला देश कोरोनाच्या साईड इफेक्टमुळे आर्थिक आणीबाणीच्या दिशेने तर जाणार नाही ना? असा प्रश्न शिवसेनेने आजच्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातून केला आहे. तसेच, आर्थिक मंदीची ही मगरमिठी सैल करण्यासाठी झटपट पावले उचलणे आता आवश्यकच झाले आहे, असे म्हटले आहे.

आजचा सामना –
आर्थिक मंदीचा सर्वाधिक फटका बसणार तो गोरगरिबांनाच. २०१६ मध्ये ८ टक्क्यांच्या वर असलेला जीडीपी विकासदर २०२० मध्ये निम्म्याने घसरून ४ टक्क्यांवर आला. मार्चनंतर कोरोनाचे आक्रमण वाढून संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच चौपट झाली. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत हा विकासदर शून्याच्याही खाली जाण्याची भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. तसे झाले तर आधीच कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला देश कोरोनाच्या साईड इफेक्टमुळे आर्थिक आणीबाणीच्या दिशेने तर जाणार नाही ना? आर्थिक मंदीची ही मगरमिठी सैल करण्यासाठी झटपट पावले उचलणे आता आवश्यकच झाले आहे. कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस गहिरे होत चालले आहे. सुरुवातीला केवळ आरोग्यापुरत्याच वाटणाऱ्या या लढाईने केवळ हिंदुस्थानच नव्हे तर जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर जबरदस्त आघात केला आहे.

विषाणूच्या हल्ल्याबरोबरच आर्थिक संकट आणि मंदीचा राक्षसही आता जनतेचा घास घ्यायला टपला आहे. कोरोनाच्या संकटापेक्षाही हे आर्थिक अरिष्ट अधिक भेसूर आणि भयावह आहे. कोरोनाच्या संक्रमणामुळे जगण्या-मरण्याचा संघर्ष सुरू झाला; पण आर्थिक संकटाची चाहूल आणि भविष्यातील भयंकर मंदी ही माणसाच्या अस्तित्वाचीच लढाई ठरू शकते. या लढाईचा मुकाबला कसा करायचा, अर्थव्यवस्थाच उद्ध्वस्त करायला निघालेल्या या संकटाशी दोन हात कसे करायचे याविषयी खरे तर जागतिक पातळीवरच मंथन व्हायला हवे. कोरोना हे वैश्विक संकट आहे हे एकदा मान्य केल्यानंतर त्याचे प्रत्येक क्षेत्रावर जे जे म्हणून परिणाम होतील त्यावरही वैश्विक पातळीवरच ऊहापोह व्हायला हवा. मात्र जो तो देश आपापल्या मगदुराप्रमाणे कोरोनाशी लढण्यात शक्ती लावताना दिसतो आहे.

संपूर्ण जगाला घरात कोंडून जगरहाटी ठप्प करणाऱ्या या संकटाने जगभरातील अर्थव्यवस्थांवर जी कुऱ्हाड चालवली त्यावरही जो तो देश आपापल्या पद्धतीने झगडतो आहे. हिंदुस्थानपुरते बोलायचे तर शेती, उद्योग, व्यापार ही क्षेत्रे गेल्या पाच महिन्यांत उद्ध्वस्त झाली आहेत. बँकिंग व्यवस्था सपशेल कोलमडली आहे. सरकारी करवसुली ठप्प झाली आहे. राज्य सरकारेच नव्हे तर केंद्राच्या तिजोरीतील महसुलाचा ओघही आटला आहे. ही परिस्थिती भीषण आहे. आणखी चार-सहा महिन्यांनी देशाची आर्थिक परिस्थिती कशी असेल याची तर कल्पनाही करवत नाही. त्यात कोरोनाचे संकट थांबायला तयार नाही. गुरुवारी तर देशात एकाच दिवशी १२२९ जणांचा कोरोनाने बळी घेतला. शिवाय एकाच दिवसात ४५,७७० नवे रुग्ण दाखल झाले. आजवरचे हे सर्वाधिक आकडे आहेत. देशातील कोरोना रुग्णांची संख्या आता साडेबारा लाखांच्या घरात पोहचली आहे. संचारबंदी, लॉकडाऊनसारखे उपाय करूनही कोरोनाचा उद्रेक जैसे थे आहे. किंबहुना दिवसेंदिवस त्याचा फैलाव वाढतोच आहे. ‘सर सलामत तो पगडी पचास’ या उक्तीप्रमाणे जीव वाचवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य हवेच. त्याचे पालन जनतेने केले, राज्यांनी केले.

मात्र कोरोनापाठोपाठ बेरोजगारी, नोकऱ्या गमावण्याचे दुष्टचक्र सुरू झाले. व्यापार, उद्योगांना टाळे लागल्यामुळे देशभरात लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला. असंघटित क्षेत्रातील कामगार उद्ध्वस्त झाला. रोजंदारीवर जगणारे लाखो लोक कंगाल झाले. नोकरदार, मध्यमवर्गीयच नव्हे तर उच्च मध्यमवर्गीय आणि श्रीमंतांचेही वांधे झाले. मधल्या काळात रिझर्व्ह बँकेने नोकरदार, व्यापारी आणि उद्योजकांना कर्जाचे हप्ते फेडण्यास मुदतवाढ देऊन तात्पुरता दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. दोन वेळेला ईएमआय स्थगित करण्याच्या दुसऱ्या तिमाहीची सवलत पुढच्या महिन्यात ३१ ऑगस्टला संपत आहे. त्यानंतरचे ईएमआय कसे भरायचे हा सवाल कर्जदारांना आतापासूनच सतावतो आहे. हवाई वाहतूक, हॉटेल आणि वाहन व्यवसाय या क्षेत्रांचे कोरोनाच्या संकटाने सर्वाधिक कंबरडे मोडले. त्यामुळे या तीन क्षेत्रांना आणखी तीन महिन्यांसाठी सवलत देण्याचा विचार रिझर्व्ह बँक करत असल्याचे वृत्त आहे.

मात्र अन्य क्षेत्रांना आणि वैयक्तिक कर्जदारांना ही सवलत मिळणार नाही. कोरोना काळात ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय बुडाला त्यांनी ऑगस्टनंतर कर्जाचे हप्ते कसे भरायचे हा मोठाच प्रश्न आहे. आर्थिक मंदीचा सर्वाधिक फटका बसणार तो गोरगरिबांनाच. २०१६ मध्ये ८ टक्क्यांच्या वर असलेला जीडीपी विकास दर २०२० मध्ये निम्म्याने घसरून ४ टक्क्यांवर आला. मार्चनंतर कोरोनाचे आक्रमण वाढून संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच चौपट झाली. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत हा विकासदर शून्याच्याही खाली जाण्याची भीती जाणकार व्यक्त करत आहेत. तसे झाले तर आधीच कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला देश कोरोनाच्या साईड इफेक्टमुळे आर्थिक आणीबाणीच्या दिशेने तर जाणार नाही ना? आर्थिक मंदीची ही मगरमिठी सैल करण्यासाठी झटपट पावले उचलणे आता आवश्यकच झाले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER