परप्रांतीय मजूर निघून गेले, भूमिपुत्रांनी ही संधी स्वीकारली तर राज्याच्या उद्योग व अर्थचक्रास चालना मिळेल – शिवसेना

..पण राष्ट्र उभारणीत या मजुरांचे योगदान नाकारता येत नाही

Shivsena saamana-editorial-coronavirus-maharashtra-business-subhash-desai

मुंबई : जगभरात मंदीची लाट आहे तशी ती महाराष्ट्रात आहे म्हणून हतबलतेने आडाला तंगडय़ा लावून बसण्यात अर्थ नाही. हातपाय हलवावे लागतील. अर्थकारण व उलाढालीसाठी टाटा, बिर्ला, बजाज, महिंद्रा, अजीम प्रेमजी एवढ्यापुरतेच ते मर्यादित नाहीत. वडापाव विकणाऱ्या गाड्यांचे एक स्वतंत्र अर्थकारण आहे. कोरोना संकटकाळात देशाचे उद्योगमंत्री नेमके काय करीत आहेत ते माहीत नाही, पण महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उद्योग, व्यापार, रोजगारवाढीसंदर्भात ठोस पाऊले टाकली आहेत. त्याची दृश्यफळे लवकरच दिसतील. असे शिवसेनेने आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

तसेच, आता भूमिपुत्रांनी राष्ट्र उभारणीसाठी सहकार्य करण्याची गरज असल्याचे सामनात म्हटले आहे. कापड उद्योग, बांधकाम, औद्योगिक कंपन्या, हॉटेल उद्योग, पर्यटन, वाहतूक, मनोरंजन, मॉल्स, सेवा उद्योग ठप्प झाले आहेत. या क्षेत्रात काम करणारा लाखो मजूर वर्ग परप्रांतीय असल्याने कोरोनाच्या भीतीने तो आपापल्या राज्यांत गेला. परप्रांतीय मजूर निघून गेले. त्यांच्या रिकाम्या जागांवर भूमिपुत्रांची नेमणूक करा अशा सूचना उद्योगमंत्री देसाई यांनी उद्योगपतींना दिल्या. आता भूमिपुत्रांनी या संधीचं सोनं करण्याची वेळ आहे. मात्र, तरीही पण ही सर्व कामे करण्यास आपला भूमिपुत्र तयार आहे काय? असा प्रश्नही शिवसेनेने केला आहे.  ही सर्व कामे फार मोठय़ा कौशल्याची नसतीलही, पण राष्ट्र उभारणीत या मजुरांचे योगदान नाकारता येत नाही. हे शिवसेनेने सामनातून जाहीर मान्य केले आहे.

आजचा सामना –

अर्थकारणाचे व उलाढालीचे अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय आहेत. टाटा, बिर्ला, बजाज, महिंद्रा, अजीम प्रेमजी एवढ्यापुरतेच ते मर्यादित नाहीत. वडापाव विकणाऱ्या गाड्यांचे एक स्वतंत्र अर्थकारण आहे. तेसुद्धा ठप्प झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या उद्योगमंत्र्यांनी अर्थचक्राला गती देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. उद्योगाचा रथ दोन-चार घोड्यांचा नाही. शंभर घोडे व पाचशे चाकांचा हा रथ सुरू होता म्हणून महाराष्ट्राचा डोलारा उभा राहिला. तो आता कोरोनामुळे डळमळला आहे, पण तो पुन्हा स्थिर करण्याची हिंमत दाखवायला हवी.

कोरोना संकटकाळात देशाचे उद्योगमंत्री नेमके काय करीत आहेत ते माहीत नाही, पण महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उद्योग, व्यापार, रोजगारवाढीसंदर्भात ठोस पाऊले टाकली आहेत. त्याची दृश्यफळे लवकरच दिसतील असे समजायला हरकत नाही. जगभरात मंदीची लाट आहे तशी ती महाराष्ट्रात आहे म्हणून हतबलतेने आडाला तंगडय़ा लावून बसण्यात अर्थ नाही. हातपाय हलवावे लागतील. श्री. राहुल गांधी यांनीही दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राच्या बाबतीत एक भूमिका मांडली आहे. महाराष्ट्र हे आर्थिक केंद्र आणि औद्योगिक राज्य आहे. त्यामुळे केंद्राने महाराष्ट्राला उभारी देण्यासाठी जास्तीची मदत करणे गरजेचे आहे. राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रमुख उद्योगपतींचे एक वेबिनार घेतले. त्यात दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली. चर्चेचा सूर निराशेचा नव्हता हे महत्त्वाचे. उद्योगपतींना त्यांचे कारखाने, व्यवसाय सुरू करायचे आहेत. पुन्हा झेप घ्यायची आहे. काही अडचणी आहेत, त्या सरकारने सोडवायच्या आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत किमान 10 ते 15 लाख लोकांनी रोजगार गमावला आहे. कापड उद्योग, बांधकाम, औद्योगिक कंपन्या, हॉटेल उद्योग, पर्यटन, वाहतूक, मनोरंजन, मॉल्स, सेवा उद्योग ठप्प झाले आहेत. या क्षेत्रात काम करणारा लाखो मजूर वर्ग परप्रांतीय असल्याने कोरोनाच्या भीतीने तो आपापल्या राज्यांत गेला. तो निदान वर्ष – दोन वर्षे तरी परत येणार नाही.

परप्रांतीय मजूर निघून गेले. त्यांच्या रिकाम्या जागांवर भूमिपुत्रांची नेमणूक करा अशा सूचना उद्योगमंत्री देसाई यांनी उद्योगपतींना दिल्या, पण ही सर्व कामे करण्यास आपला भूमिपुत्र तयार आहे काय? त्याची मानसिकता त्यासाठी तयार करावी लागेल. ही सर्व कामे फार मोठय़ा कौशल्याची नसतीलही, पण राष्ट्र उभारणीत या मजुरांचे योगदान नाकारता येत नाही.

मजूर घाम गाळतो म्हणून कारखाने, इमारती, रस्ते, पूल उभे राहतात. महाराष्ट्रातून साधारण 20 लाख मजूर बाहेर गेले आहेत. भिवंडी, इचलकरंजी हे एकप्रकारे महाराष्ट्रातील ‘मँचेस्टर’च आहे. तेथे कापड उद्योगाचे वेगळे स्थान आहे. सूतगिरण्या, कापसावर प्रक्रिया करणारा कामगार बाहेरचा होता. महाराष्ट्रातील विदर्भात कापूस उत्पादन चांगले झाले आहे व कोरोना संकटाने महाराष्ट्रातील कापड उद्योगास तरतरी येऊ शकेल. सध्या युरोपसह अनेक राष्ट्रांत कोरोनाने जे थैमान घातले आहे त्यामुळे एकदा वापरलेली वस्त्रs पुन्हा वापरात आणली जात नाहीत. युरोप, अमेरिकेतील रुग्णालयांमध्ये चादरी, पडदे, उशांचे कव्हर, टॉवेल्स, हातमोजे, रुग्णांचे कपडे अशांची कमतरता निर्माण झाली आहे. या सर्व राष्ट्रांनी राज्यातील मोठय़ा कपडा मिल्सना मोठय़ा ऑर्डर्स् दिल्या आहेत. बॉम्बे डाईंग, मफतलाल, टाटा, सियाराम यांचे ब्रॅण्ड मोठे आहेत, पण इचलकरंजी, भिवंडीसारख्या कापड उद्योगांनाही या सगळय़ाचा लाभ मिळू शकतो. महाराष्ट्रातही मोठी इस्पितळे सरकारने उभी केली. त्यातही हे सर्व पुरवावेच लागेल. कापडी मुखपट्टय़ांना मोठी मागणी आहे. मुंबईतील कापडगिरण्या मालकांनी 35 वर्षांपूर्वी बंद केल्या. त्या जागी मॉल्स वगैरे उभे केले. हे मॉल्स कोरोनामुळे बंद पडले व कापडास मागणी वाढली, पण गिरण्या बंद! हा एक विचित्र संयोग मानावा लागेल. महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूरसारख्या शहरातील बांधकाम व्यवसाय मोठा आहे. या क्षेत्रातील सात-आठ लाख मजूर बाहेर गेला. या क्षेत्रात मोठी उलाढाल व रोजगार आहे. बांधकाम व्यवसाय देशाच्या विकासदरात, म्हणजे जीडीपीत मोठा हातभार लावतो. शरद पवार यांनी आता केंद्र सरकारला एक सूचना केली आहे. बांधकाम व्यवसायाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठीस वलती द्याव्यात, त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे. त्यांना निधी उपलब्ध करून द्या व काही प्रमाणात व्याज माफ करा ही श्री. पवार यांची मागणी आहे. आता उद्योगपतींना आधार दिल्याशिवाय ते उभे राहणार नाहीत. ही परिस्थिती फक्त बांधकाम व्यवसायाचीच नाही तर इतर अनेक व्यवसाय याच संकटातून जात आहेत. धारावीसारख्या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सगळ्यात मोठा ‘लेदर उद्योग’ आहे. चामडय़ाच्या वस्तू येथून निर्यात होतात व घरोघरी हे कारागीर काम करतात.

महाराष्ट्राचे लॉक डाऊन उठले तरी धारावीतला ‘लेदर उद्योग’ उभा राहील काय? हॉटेल्स, रेस्टॉरंटचेही तेच आहे. महाराष्ट्रातील पंचतारांकित हॉटेल्स आज थंड पडली आहेत. ‘स्वाईन फ्लू’चे संकट जगभरात थैमान घालत होते. त्याकाळातही हॉटेल व्यवसाय असा बंद पडला नव्हता. या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आधीच झाली आहे. त्यांना दिलासा द्यावा लागेल. चीनमधले उद्योग गाशा गुंडाळतील व महाराष्ट्रात येतील हा विचार चांगला आहे, पण महाराष्ट्रातील स्थिरस्थावर झालेला उद्योग गाशा गुंडाळून बाहेर जाणार नाही, यासाठी सावधान राहावेच लागेल. अर्थकारणाचे व उलाढालीचे अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय आहेत. टाटा, बिर्ला, बजाज, महिंद्रा, अजीम प्रेमजी एवढय़ापुरतेच ते मर्यादित नाहीत. वडापाव विकणाऱया गाडय़ांचे एक स्वतंत्र अर्थकारण आहे. तेसुद्धा ठप्प झाले आहे. मंत्रालयासमोरचे फुटपाथवरील खानपानवालेही लॉक डाऊनने उपासमारीचे संकट झेलत आहेत. वृत्तपत्रे विकणारी मुलं अद्यापि घराबाहेर पडलेली नाहीत. महाराष्ट्राच्या उद्योगमंत्र्यांनी अर्थचक्राला गती देण्यासाठी पाऊले उचलली आहेत. उद्योगाचा रथ दोन-चार घोड्यांचा नाही. शंभर घोडे व पाचशे चाकांचा हा रथ सुरू होता म्हणून महाराष्ट्राचा डोलारा उभा राहिला. तो आता कोरोनामुळे डळमळला आहे, पण तो पुन्हा स्थिर करण्याची हिंमत दाखवायला हवी.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER